दैलेख समाचारदाता
दैलेख, वैशाख ५ गते । डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको रेडियो स्थापनाका लागि पाँच लाख रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । पाँच लाख अनुदान दिने निर्णयबमोजिम रेडियो स्थापनाका लागि सामग्री खरिदबापतको एक लाख ५० हजार रुपियाँ गाउँपालिकाले भुक्तानी दियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरी रेडियो स्थापनाका लागि छुट्याइएको रकम बिचौलिया मिलेर स्वाहा पारिदिएको पाइएको छ ।
बहुमतका आधारमा कार्यपालिकाबाट निर्णय भई रेडियो स्थापनाका लागि रातो (बजेट किताब) किताबमै पाँच लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये पालिकाले स्थानीय अमर मल्ललाई रेडियो स्थापनाका लागि सामान खरिद गर्न भन्दै भुक्तानी दियो । रेडियो स्थापनाका बाँकी प्रक्रिया पु¥याउन नसकेपछि अन्य रकम भने पालिकाले रोकेको थियो । डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका योजना अधिकृत देवेन्द्र खड्काले रेडियो स्थापनाका लागि गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरे पनि एक लाख ५० हजार मात्र भुक्तानी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रेडियो स्थापना गर्ने भन्दै स्थानीय नागरिकसँग मल्लले थप रकम सङ्कलन गरेको पाइएको छ । मल्लले न रेडियो स्थापना गरे न त रेडियोका लागि आवश्यक सामग्री खरिद । मल्लले राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेपछि अहिले यो विषय सतहमा आएको हो । स्थानीय मानबहादुर रावतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रेडियो स्थापनाका लागि रातो किताबमै पाँच लाख रकम छुट्याइएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले रेडियो बनाउन भनेर दिएको पैसा कहाँ गयो ? त्यो रेडियो कहाँ बनेको छ ? यसको हिसाब हामीलाई चाहियो ।”
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरमा पालिकाले भुक्तानी गरेको २५ लाख रुपियाँको समेत खोजी गरिएको छ । पालिकाले उक्त हाइड्रोमा सेयर लगनी गर्न भन्दै आव २०७६/७७ मा २५ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको थियो । पालिकामा बन्न लागेको आयोजनाका लागि सेयर लगानी गरेर अपनत्व लिन भन्दै पालिकाले रकम भुक्तानी दिएको थियो । तर पालिकाले लगानी गरेको सो हाइड्रो निर्माण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । यस्तै गाउँपालिकाले अनुदानका नाममा वितरण गरिएको सरकारी रकममा पनि बदमासी भएको स्थानीयको दाबी छ ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–३ का डम्बरबहादुर वाग्लेले सरकारी बजेट आफन्त रिझाउने नाममा वितरण गरिएको र वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पशुपालन, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका योजनामा अनुदानबापतको रकम बाँड्ने गरे पनि आवश्यकताभन्दा आफन्तलाई अनुदानको रकम बाँड्न स्थानीय तह उद्यत रहेका छन् । यसको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ ।”
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले गाउँपालिकाबाट वा सरकारी निकायबाट वितरण गर्ने गरिएको अनुदानको रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएका कारण नागरिक असन्तुष्ट भएपछि त्यसको वास्तविक खोजी गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार गठन भएदेखि हालसम्म वितरण गरिएका सम्पूर्ण अनुदान रकमको खोजी गरी त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग छानबिन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेका छौँ ।”
