अख्तियारबाटै पीडित विद्यालय व्यवस्थापन पदाधिकारी

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, चैत १९ गते  । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीबाट सङ्कलन गरिएको सामान्य शुल्कको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दुःख दिने कार्य भएको सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएका छन् । 

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालनका लागि समस्या भएपछि सामान्य रूपमा अभिभावकबाट शुल्क असुल गरिएका विषयमा अख्तियारमा उजुरी दिइने र पटक पटक बयानका लागि बोलाएर दुःख दिएको गुनासो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छ । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आइतबार सुर्खेतमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमका सहभागीले देशभरका सामुदायिक विद्यालय अख्तियारमा धाउँदा धाउँदा हैरानी खेप्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शुल्क उठाइएको विषयमा उजुरी परेपछि आफूहरू पटक पटक अख्तियार धाउँदा हैरानी खेप्नु परेको बताउनुभयो । 

उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि मध्यस्थता गर्ने, पहल गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अख्तियारमा बयान दिन जानु परिरहँदा यातनाको महसुस भएको बताउनुभयो ।

संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सरकारले शिक्षक, स्रोत र साधन पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयले सामान्य शुल्क लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । वीरेन्द्रनगरको जननमुना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कोइरालाले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ५५ हजार शिक्षक अझै अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षक पदपूर्ति गर्न चासो नदिने, पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसक्ने तर विद्यालयले सामान्य शुल्क लिँदा अख्तियारको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा यस्ता पीडा कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो भनी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले बाढीपहिरो, भूकम्प, कोरोना महामारी, चुनावमा विद्यालय प्रयोग गर्ने तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्षम बनाउनेतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो कम हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति जति सक्षम र क्रियाशील भए त्यति नै गुणस्तरीय शिक्षाको कदम र योजना चालिने भएकाले सबै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी बढिरहेकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समयको माग अनुसार सक्षम बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले समिति सक्रिय बन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको पहल र मध्यस्थता पनि चलायमान हुने भएकाले महासङ्घ पनि प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।  उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय पनि नमुना बनेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्षम र सक्रिय बन्दा सामुदायिक विद्यालयको पनि प्रगति भएको हुँदा आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

कार्यक्रमका सहभागीले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो बढाउनुपर्ने, सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने, स्रोत र साधनको पर्याप्त उपलब्धता गराउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।