सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले लक्षित समुदायमा प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको सम्बद्ध पक्षको धारणा छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारले सो कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षमा ११ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । दलित महिला सङ्घद्वारा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका १० जिल्लाका लागि ११ लाख रुपियाँ बजेटले के काम गर्न सकिन्छ भन्दै सरोकार पक्षले प्रश्न उठाएका थिए । प्रदेश प्रमुखको नाम जोडेर राखिएको कार्यक्रमलाई बजेट नदिने हो भने कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको टिप्पणी उहाँहरूको थियो । सो कार्यक्रमले बालविवाह, जातीय विभेद, मर्यादित महिनावारी, छाउपडी, लैङ्गिक विभेद र हिंसा, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा साइबर अपराधविरुद्ध सचेतना जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत बुलिङ, बालश्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, मादक पदार्थ तथा लागुऔषध दुव्र्यसनी, जोखिममा रहेका बालबालिका र विशेष संरक्षण तथा गैरजिम्मेवार अभिभावकत्व जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एकराज चौलागाईंले यति धेरै कार्यक्रम गर्नका लागि ११ लाख मात्रै बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभयो । दलित अधिकारकर्मी नारायण विकले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरेर कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य गमता विकले कार्यविधि नै बुझ्न नसक्दा दलितलक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा जातीय विभेद, छाउपडीका समस्या चर्को भएको र यसविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई हल्का रूपमा लिने गरको बताउनुभयो । दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष मन्जु सुनारले कार्यक्रम बनाउने तर बजेट नदिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
