सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १० गते । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशकै पहिलो पालिकाका रूपमा भेरीगङ्गाले १४ औँ नगर सभाबाट सो ऐन पारित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये भेरीगङ्गा नगरपालिकाले मात्रै दलित ऐन निर्माण गरी दलितको सशक्तीकरणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । दलित महिला सङ्घ सुर्खेतले सो पालिकालाई ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार सम्मानसमेत गरेको छ ।
भेरीगङ्गा नगरपालिकाको दलित सशक्तीकरण ऐन, २०८० नाम दिइएको सो ऐनमा एक अनुसूची र पाँच परिच्छेद रहेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न, दलिलाई आयमूलक काम र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन, परम्परागत सिपको परीक्षण, योग्यता र समकक्षता निधारण गर्नुका साथै संरक्षरण गर्न, सिपको आधुनिकीकरण गर्न, उद्यमका लागि सहजीकरण गर्न र कृषिमा सघाउन सो ऐन ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आवास र उत्पादनका स्रोतसाधनमा पहुँच बढाउन, अवसरमा प्राथमिकता दिन, शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन पनि सो ऐन ल्याइएको बताइएको छ । यी काम गर्नका लागि स्थानीय तहमा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनमा रहेको छ ।
समितिमा दलित समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको एक जना कार्यकारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको दलित सङ्गठनले तोकेको एक/एक जना सदस्य, दलित समुदायको हकहित र संरक्षणमा सक्रिय मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले मनोनीत गर्दा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक/एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले दलितलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन, सामाजिक न्याय प्रदान गर्न प्रदेशमै पहिलो पटक दलित ऐन ल्याइएको बताउनुभयो । कर्णालीमै पहिलो पटक दलित ऐन ल्याइएको भन्दै दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको दलित सशक्तीकरण विधेयक पारितको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
