समाजवादी आन्दोलनमा महिला

मार्च ८ श्रमजीवी महिलाको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीकको दिन हो । यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइने गरिएको छ । ८ मार्च महिलाको ऐतिहासिक, सङ्घर्षशील एवं गौरवमय गाथासँग गाँसिएको दिन पनि हो । महिलामाथि भइरहेका शोषण, भेदभावविरुद्ध स्वयम् महिलाकै अग्रसरतामा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । 

विश्व महिला मुक्ति आन्दोलनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम सन् १७७९ मा बेलायतकी महिला मेरी उत्सटिनी क्याप्टको नेतृत्वमा महिलाले मतदान गर्न पाउने अधिकारका साथै शासन सत्तामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागलाई आन्दोलनको मुख्य विषय बनाइएको पाइन्छ । त्यसपछि सन् १७८७ मा फ्रान्समा महिलाले गरिबीविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गरी राजा लुई सोह्रौँको दरबार घेरेका थिए । सन् १८३० मा हल्यान्डमा कपडा उद्योगमा महिला मजदुरले आफूमाथिको भेदभाव तथा शोषण अन्त्य गर्ने र पुरुषसरह समान ज्याला प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेका थिए ।

महिलाको आन्दोलनले अग्रगति लिन थालेपछि सन् १८४४ मा फ्रान्सकी महिला नेतृ प्ल्वरा टिएटनले सर्वप्रथम सन् १८४४ मा महिलाको मुक्तिका लागि सङ्गठनको चर्चा गरेकी थिइन् । सन् १८४८ मा कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा महिलामाथि भएका शोषण र महिला मुक्तिका बारेमा उल्लेख गरेपछि महिला अधिकारबारे विश्वव्यापी चेतना फैलियो ।

सन् १८४९ मा पाँच जना अमेरिकी महिलाको पहलमा भएको गोष्ठीले महिला अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी ग¥यो । सन् १८५६ मा अमेरिकी सुती कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाले क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा आठघण्टे कार्यदिनका लागि हड्ताल गरेका थिए । यस्तै सन् १८६५ मा मेनचेस्टरमा सर्वप्रथम महिला मताधिकार समिति गठन गरी महिलाले आन्दोलन अगाडि बढाए । ८ मार्च, १८९७ मा श्रमिक महिलाले उचित ज्याला र १० घण्टा कार्यदिनको माग गर्दै न्युयोर्कमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरे । महिलाको आन्दोलनमा व्यापक दमन भए पनि आन्दोलनले अग्रगति लिन थाल्यो । 

सम्मेलनले महिला आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेट्किनलाई सचिवमा चयन ग¥यो । उक्त सम्मेलनले लैङ्गिक भेदभावबिना महिलालाई मताधिकारको प्रस्ताव पास ग¥यो । सन् १९०८ मार्च ८ मा अमेरिकाका गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने महिलाले समानताको माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन गरे । यही दिन सिकागो सहरलगायत कैयौँ सहरमा महिलालाई दिइने असमान ज्याला, कारखानामा महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार आदि विरुद्ध जुलुस प्रदर्शन भयो । आन्दोलन र सङ्गठनलाई अझ व्यवस्थित गर्न सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा हतियारको होडबाजी, विश्वयुद्ध र अशान्तिविरुद्ध तथा तमाम श्रमिक महिलाले भोग्नु परिरहेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा गम्भीर छलफल गर्दै श्रमिक आमा र बच्चाको सुरक्षा हुनुपर्ने, दैनिक कार्य अवधि आठ घण्टा हुनुपर्ने तथा महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने जस्ता मागलाई क्लारा जेट्किनले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई सम्मेलनले पारित ग¥यो । साथै सम्मेलनको व्रmान्तिकारी इतिहास बोकेको ८ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा हरेक वर्ष मनाउने निर्णयसमेत ग¥यो ।

यही सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट प्रेरित हुँदै नेपाली महिलाले पनि आफूलाई आन्दोलनमा होमेका छन् । पितृसत्तात्मक व्यवस्थाविरुद्ध सर्वप्रथम योगमायाले आन्दोलनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । राष्ट्रियताको रक्षाको लडाइँदेखि निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध २००४ सालदेखि नै महिला आन्दोलित भए । सहाना प्रधान, साधना कुमारी, स्नेहलता, मङ्गलादेवीलगायत महिलाको अगुवाइमा राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । निरङ्कुश पञ्चायती कालमा महिलाले ८ मार्चको दिनलाई आन्दोलनका रूपमा नै मनाउन सुरुवात गरेका थिए । २०४६ र २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत महिलाको उल्लेखनीय भूमिका थियो । 

गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै जारी भएको संविधानमा न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र महिलाको पक्षमा प्रत्याभूति गरेपछि महिला हकहितको विषय पनि संवैधानिक रूपले सुनिश्चित भए तर पँुजीवादी शासन व्यवस्थामा महिला अधिकारको विषय कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

विश्व पँुजीवादले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सन् १९९० देखि अवलम्बन गरेको नवउदारवादी नीतिका कारण श्रमिक महिला सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । यो तीन दशक महिला श्रमिकका लागि अकल्पनीय पीडादायी रह्यो । कृषि उत्पादनमा तीव्र ह्रास, गरिबी र बेरोजगारीका कारण ग्रामीण महिला र तिनका परिवार पलायन हुन बाध्य भए । 

विश्व साम्राज्यवादले सञ्चालन गरेको युद्ध, हत्या, हिंसा र आतङ्कका कारण महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध अपराध र हिंसा बढ्दै गएको छ । बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारी गुम्ने, असमान पारिश्रमिक, मूल्यवृद्धि, कुपोषण, स्वास्थ्य र शिक्षामा घट्दो सार्वजनिक लगानी आदि कारण अधिकांश महिला प्रसूति सुविधाबाट वञ्चित छन् । साम्प्रदायिक हिंसा र अपराधका प्रत्येक घटनामा महिला सबैभन्दा बढी पीडित छन् । शोषण, भेदभाव, हिंसा आदिको सिकारमा महिला नै पर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विश्वका हरेक देशमा हरेक दिन भेदभाव र असमानताको सामना महिलाले गरिरहनु परेको छ । उनीहरूले घरमा, काममा र आफ्नो फराकिलो समुदायमा हिंसा, दुव्र्यवहार र असमान व्यवहारको सामना गर्छन् र सिक्ने, कमाउने र नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

गरिबीमा बाँच्नेहरूमा महिला सबैभन्दा बढी छन् । तिनीहरूसँग कम स्रोत, कम शक्ति र पुरुषको तुलनामा कम प्रभाव छ । उनीहरूको वर्ग, जाति र उमेर साथै धार्मिक र अन्य कट्टरवादको कारणले थप असमानता अनुभव गर्न सक्छन् । लैङ्गिक असमानता संसारको सबैभन्दा पुरानो र व्यापक रूपमा रहेको असमानता हो । यसले महिलाको आवाजलाई अस्वीकार गर्छ । उनीहरूको कामको अवमूल्यन गर्छ र महिलाको स्थितिलाई घरपरिवारदेखि राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा पुरुषको तुलनामा असमान बनाउँछ ।

हालैका वर्षमा यसलाई परिवर्तन गर्न केही महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि देशमा महिलाले पुरुषसँग आर्थिक समानता हासिल गर्न सकेका छैनन् र अझै पनि पुरुषभन्दा महिला गरिबीमा बाँच्ने सम्भावना बढी छ । तलब तथा ज्याला कम भुक्तान गरिएको, भुक्तान नगरिएकोमा कम मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । विश्वभरका महिला नै सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने काममा छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा ६५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कुनै पनि कानुन नलाग्ने हुँदा असमान र न्यून ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षाविहीन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने खालको चर्काे श्रम शोषण विद्यमान छ । यस्तै उनीहरू सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको चपेटामा छन् । कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन रोकथाम ऐन, २०७० जस्ता महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न नेपालले कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि यसले अनौपचारिक क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छैन भने महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने अन्य संयन्त्र सामान्यतया कार्यान्वयनमा प्रभावकारी छैनन् ।