दिनेश लामा
दिनेश लामा
सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि नेपालको शासकीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयता समन्वयात्मक मोडेलको छ । जहाँ तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आआफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन नगरी सङ्घीयताले सार्थकता पाउँदैन । लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहदेखि नै सुदुढीकरण गर्न आवश्यक छ । २०७४ सालको स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालमा यस्ता अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सञ्चालन नयाँ अभ्यास भएकाले अवसर र चुनौती उत्तिकै छन् । संविधानतः २२ वटा एकल अधिकारसहित विविध साझा अधिकार किटान हुनु, आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन, कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्नु, योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु, विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रस्ट हुनु जस्ता अवसर स्थानीय सरकारलाई छ ।
तथापि सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संविधानतः कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती देखिएको छ । अझै कतिपय स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न ऐन कानुन बनाउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र पालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका हुँदैनन् ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तरन्तरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केही महत्वपूर्ण सिफारिसका आधार निर्धारण गरेको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकासका सूचाङ्क, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवालगायतका आधार छन्
हालको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको विश्लेषण गर्दा यी आधार अनुसरण गरेको पाइँदैन । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान जनसङ्ख्या र भूगोललाई बढी आधार मानेको देखिन्छ । त्यसै गरी ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान पहुँचको आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको छ । त्यसैले मानव विकासका सूचाङ्क स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदको अवस्था, स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता जस्ता आधारलाई ध्यान दिइएको छैन ।
नेपालमा स्रोतसाधनको हिसाबले फरक फरक सामथ्र्य भएका स्थानीय सरकार छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजारको बजेट पारित गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसै गरी काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाको आव २०८१/८२ को बजेट ३९ करोड ५७ लाख ८३ हजार आठ सय रहेको छ । जसमध्ये ५० लाख आन्तरिक आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गर्दा यी दुई पालिकालाई एउटै सूत्रबाट विनियोजन गरिन्छ । तसर्थ यो सूत्र वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण छैन । किनभने १९ अर्ब आन्तरिक आम्दानी भएको पालिका र ५० लाख आन्तरिक आम्दानी भएको पालिकालाई एउटै सूत्रबाट सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट आउँछ भने स्थानीय तहको सन्तुलित विकास, दुर्गमका स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास कसरी सम्भव छ । यो वित्तीय सङ्घीयताको नीतिगत चुनौती हो । त्यसैले सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण प्रणालीको पुनरवलोकन हुन जरुरी छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको अर्को चुनौती भनेको सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि बजेट बाँडफाँट गर्नु हो । जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘कमन पुल प्रोब्लम’ भनिन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री, अर्थ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिल्लामा कुल बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिलाई कुनै नीति बनाई नरोक्ने हो भने शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व नभएका जिल्ला तथा क्षेत्रको सन्तुलित विकास सम्भव छैन ।
त्यसै गरी वित्तीय सङ्घीयताको मर्मलाई उपहास गर्दै आएको अर्को कार्य सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिने ससाना बजेटका योजना हुन । यस आर्थिक वर्षमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको धेरै योजना एक लाख वा सोभन्दा कम बजेटका छन् । यस्ता कार्यले सङ्घीयताप्रति नै आमजनताको नकारात्मक धारणा बन्ने देखिन्छ । सङ्घ सरकारले विनियोजन गर्ने योजना कम्तीमा पाँच करोड र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने योजना कम्तीमा एक करोड बजेटको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्ता कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
