अब उत्पादन र निर्माण

नेपालमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो । परिवर्तन भएको लामो समय भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । ढिलो भएकाले प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन खोजेका हुन् । अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि परिवर्तन पक्षधर एकजुट भएर उत्पादन र निर्माणमा लागेनन् भने सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन । 

नेकपा माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादनको बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो तर कार्यान्वयन भएन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा बढेसँगै मुलुक परनिर्भरतातिर जाँदै छ । 

देशको अवस्था अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक चरित्र, वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति, असमान विकासको अवस्था आदि कारणले पनि नेपालको ठिक ढङ्गले वर्गीकरण नहुँदा पछौटेपनको स्थिति उत्पन्न भयो । राज्यसत्ताको प्रश्नमा पनि एकैचोटि केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा पनि अंश अंश गर्दै तलबाट कमजोर बनाउने र अन्तरविरोधसित खेल्दै प्रतिक्रियाको राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउने काम भयो । अन्तमा एकात्मक राज्यसत्तासहित राजतन्त्रको अन्त भयो । किनकि कुनै पनि सत्ता भनेको सङ्गठित हिंसा वा एउटा सामाजिक वर्गमाथि अर्को सामाजिक वर्गको अधिनायकत्व नै हो । 

अहिले दुर्गा प्रसाई सडकमा र ज्ञानेन्द्र शाही सडकमा कुर्लिएर राजसत्ता फर्किने होइन । यहाँ हजारौँ जनताले बलिदान दिएका छन् फेरि उनीहरू विद्रोहमा उत्रिन सक्छन् । नेपालमा लामो समय होइन मुट्ठीभर सामन्त र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गले बहुसङ्ख्यक किसान, मजदुर र आमजनसमुदायमाथि अधिनायकत्व कायम गर्दै आएका थिए, त्यसैले उनीहरू कहिल्यै पनि आत्मनिर्भर हुन सकेनन् । राजतन्त्र अर्थात् प्रतिक्रियाले सैनिक बलको आडमा राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हैकम चलाएका थिए र केन्द्रदेखि गाउँसम्म अधिनाकत्वको सत्ता कायम गरेका थिए । त्यही सैनिक बलको अभ्यासबाट प्रतिक्रियावादी सत्ताको अन्त भएको हो । 

अब राजनीतिक परिवर्तनसँगै उत्पादनमा ध्यान दिएर आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आर्थिक उत्पादनसित जोड्नु पर्छ । उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त गर्दै वैज्ञानिक र आधुनिक पद्धति लागु गरी पुँजीको विकास गर्न आवश्यक छ । 

सातौँ हेटौँडा अधिवेशनले पुँजीको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्तिका लागि विकसित कार्य दिशाको कुरा त ग¥यो तर त्यो कुरैमा सीमित रह्यो । अहिले सबैले समाजवादका कुरा गरेका छन् । राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद अनुकूल हुने गरी उत्पादन शक्ति र सम्बन्धको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । हो, नेपालमा सामन्तवादले सदियौँदेखि सम्पत्ति, साधन, स्रोत, जमिन, जङ्गल, जल, जडीबुटी र जनशक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र श्रम शक्तिको समुचित प्रयोग नगर्दा देश गरिबी, पछौटेपन र विभेदको सिकार बनेको छ । देशभित्र असमानता, बेरोजगारी र पराधीनता बढ्दै जाँदा नेपाली जनता छट्पटाइरहेका छन् । यो उत्पादनको अभियानलाई व्यापाक जनसहभागिता आफ्नै श्रम, स्रोतसाधन र पुँजीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनको मार्ग प्रशस्त हुने छ । 

कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनशीलता सामूहिक प्रयत्नबाट अगाडि बढियो भने बेरोजगारी युवा देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुने र राजनीतिक र जनताको सम्बन्ध पनि घनिष्ट बन्दै जाने सम्भावना प्रबल छ । यसले सामाजिक न्याय र समानताका थुप्रै आधार तयार गर्दै जाने देखिन्छ ।

आर्थिक उत्पादनको यो अभियानमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि आधार तयार पर्ने र समाजवादको ढोका खोल्ने गरी पुँजीको विकास दिन जोड दिनु पर्छ । त्यसका लागि उत्पादनको क्षेत्रको पहिचान गर्ने, भू–स्वामित्वको अन्त गर्ने, जमिनमा भएको खण्डीकरणलाई रोक्ने, आधुनिक उत्पादन प्रणालीलाई भित्र्याउनेमा जोड दिनु पर्छ । योजनाभित्र उत्पादनको मोडेल बनाउनु सकरात्मक पक्ष हो । त्यसलाई देखेर त्यसैका आधारमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

पार्टीले पनि तीन प्रकारका योजना अगाडि सार्नु पर्छ । पहिलो, पार्टी नेतृत्वमा बसेका साथीहरूको २५ प्रतिशत निजी सम्पत्ति मिसाएर उत्पादनमा लगानी लगाउनु, दोस्रो निजी क्षेत्रसित मिलेर बृहत् योजना बनाउनु । यसले सामूहिकताको भावनालाई प्रोत्साहित गर्छ । पार्टी सदस्य उद्योगी व्यवसायी मात्र नभए आमजनतालाई सहभागिताका लागि आह्वान गर्नु पर्छ । तेस्रो, भनेका राज्यको तर्फबाट बन्ने योजना र लगानी पनि निगरानीमा राखी उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । यी सबै काम जनताको निगरानीमा गर्नुपर्ने र अधिकतम बेरोजगार युवालाई समावेश गर्नु पर्छ । श्रमजीवी वर्ग र युवालाई उत्पादक शक्तिको र उत्पादन सङ्घर्षका रूपमा होमिने हो भने स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतिर जान सकिन्छ ।

आर्थिक आधार उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा पनि के हो भने अर्थात् मानव जतिले ऐतिहासिक अनुभवबाट सिकेको तथ्य भनेको उत्पादनलाई ठुलो मात्रामा सङ्गठित गरियो भने त्यहाँ उत्पादकत्व बढ्छ र आर्थिक उन्नति हुन्छ । किनकि हाम्रो उत्पादनका साधन असाध्य सानो टुक्रामा बढिएको र प्रत्येक किसान र श्रमिकले उही कार्य दोहो¥याएर गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो श्रम र साधनको उचित उपयोग हुन सकिरहेको छैन । हामीले स्वदेशभित्र श्रम मात्र उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, त्यसैका कारण आर्थिक हिसाबले पिछडिएका पनि छौँ । 

उत्पादक शक्तिको विकासका लागि सबैले एक्ला एक्लै उत्पादन गर्नुभन्दा आपसमा मिलेर सहकारी तरिकाले उत्पादन गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले सहकारी, समूहबाट उत्पादनलाई जोड दिने योजना बनाउनु पर्छ । माओेले भनेका थिए, “सही विचारको स्रोत वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग हो ।” त्यसैले हामीले सहकारिताको सिद्धान्तलाई प्रस्ट रूपमा बुझ्नु पर्छ । सहकारिता भनेको पुँजीवाद र समाजवादबिचको सङ्क्रमणकालीन श्रम सम्बन्ध वा उत्पादन सम्बन्ध हो । सहकारी भन्नेबित्तिकै कतिपयले समाजवादी प्रणाली ठान्दछन्, त्यो गलत हो । अहिले हामी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा छौँ । सहकारिता जनसहभागिता भनेको उत्पादनका साधनमाथिको व्यक्तिगत स्वामित्व कायम राखेर श्रममा मात्र आपसी सहयोग गर्ने वा साधनको आदानप्रदान गर्ने प्रणाली हो । हामीले पुँजीवादको विकास गर्न र समाजवादको ढोका खोल्न उत्पादनमा सामूहिकता, सहकारिता वा जनसहकारिताबाट उत्पादन बढाउन स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो । 

लेनिनले समाजवादी क्रान्तिपश्चात् पञ्चवर्षीय योजनाबाट सोभियत रुसको कायापलट गरे, जुन क्रान्ति उत्पादनसित जोडिएको थियो । हाम्रो देश प्राकृतिक सम्पदाको धनी भएकोले पनि कृषि र उद्योगको योजना बनाउँदा वस्तुसङ्गत हुने छ । असम्भवलाई सम्भव बनाउनु नै क्रान्ति हो । हामी सबै असम्भवलाई सम्भव बनाउन जुट्नु पर्छ । दृढ इच्छा शक्ति भए कायापलट गर्न सकिन्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । 

सामान्यतः सबैले बुझेको कुरा हो कृषिमा तराई क्षेत्रमा यान्त्रिक खेती अन्न, दाल, तेलहनको खेती मात्र गर्ने हो भने सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रमा जैविक खेती (फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, चिया, कफी) को पकेट क्षेत्र बनाउने र आधुनिकीकरणबाट प्रशस्त खेती गर्ने हो भने नेपालमा मात्र खपत नभए विदेशमा पनि नियति गर्ने सम्भावना बढी छ । हामीले हिमालमा पनि जैविक खेती गर्न सकिन्छ । भेडापालन, फलफूल, गेडागुडी बढी मात्रामा गर्न सकिन्छ 

भने पशुपालन तीन वटै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । हामीले आधुनिकीकरण र व्यवसायी कारणबाट खेती प्रणालीलाई अपनाउने हो भने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात पनि गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । हामीले उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका क्षेत्र छनोट, संस्थागत ढाँचाबाट परिचालन, त्यसै अनुरूप पुँँजीको परिचालन मानव संसाधनका विन्याससँगै बजार व्यवसायको आवश्यकता देखिन्छ ।