जनार्जन खत्री
सर्लाही, माघ २५ गते । ठेक्का लागेको २२ महिना बितिसक्दा पनि सर्लाहीको मदनपुर–गुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कविलासी नगरपालिकास्थित ढङ्ग्रा खोलाबाट बाँध कसेर किसानको खेतमा पानी पु-याउने उद्देश्यले २०७८ साल चैत २१ गते ठेक्का लागेको यस आयोजनाको काम अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसकेको हो । मुआब्जाको विवादका कारण सम्झौता अवधि सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको काम भने कत्ति पनि हुन नसकेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कविलासी नगरपालिकाको एउटा वडासहित छिमेकी कौडेना गाउँपालिका र चव्रmघट्टा गाउँपालिकाको करिब साँढे पाँच सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । सदरमुकाम मलङ्गवास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले २०८० साल चैत २० भित्र काम सक्ने गरी नौ करोड ७२ लाख ४० हजार ९५२ रुपियाँमा आशिष-पृथ्वी-योगेश्वर जेभीसँग आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । आयोजना निर्माण सम्झौताको म्याद गुज्रिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य यहाँका किसान निराश बनेका छन् । कविलासीका किसान उग्रकान्त राय यादवले सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने आस अब मर्दै गएको दुःखेसो पोख्नुभएको छ ।
ढङ्ग्रा खोलामा रसाएको पानी एकत्रित गरी सिँचाइ आयोजनाबाट खेतमा पानी पठाउने आसमा बसे पनि त्यो पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “आकासे पानीको भर परेर खेती गर्दा असाध्य सास्ती छ तर सिँचाइ आयोजनाको काम अलपत्र प¥यो,” रायले भन्नुभयो, “सिँचाइ आयोजना बनेर नहरमा पानी आइदिए किसानको ठुलो कल्याण हुने थियो ।”
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म साइट क्लियर गराउन नसक्दा काम गर्न नपाएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि केशव दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिलेसम्म न आयोजनाको डिजाइन पाएका छौँ न त साइट नै क्लियर भएको छ । काम गर्न भनेर निर्माणस्थलमा एक्साभेटरसहितका सामग्री लगेर महिना दिनदेखि राखिरहेका छौँ तर काम हुन नपाउँदा ती सामग्रीको रेखदेख गर्न उल्टै दुई जना पालेर राख्नु परेको छ ।”
सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छैनन् । कविलासी नगरपालिकाका प्रमुख ब्रह्मदेव रायले सम्बन्धित कार्यालयले किसानलाई मुआब्जा नदिँदा काममा अवरोध भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । नगर प्रमुख रायले भन्नुभयो, “यो आयोजना हचुवाको भरमा ठेक्का लगाइएको छ । किसानलाई उचित मुआब्जा नदिएसम्म काम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन ।”
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय मलङ्गवाले भने सर्भे गर्ने बेला जग्गा दिने सहमति भएको तर पछि मुआब्जा माग गरेर समस्या सिर्जना गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका सिनियर अधिकृत लक्ष्मण ठाकुरले भन्नुभयो, “कार्यालयका तर्फबाट सर्भे गर्ने बेला स्थानीयले निःशुल्क जग्गा दिने सहमति थियो तर पछि ठेक्का लागेपछि जग्गाधनीले मुआब्जाको कुरा निकालेर अवरोध गरेकाले समस्या परेको हो ।”