रजनी योगी
सुर्खेत, माघ २४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौँ योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने शिक्षाविद्को भनाइ छ । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ ।
निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको छ । एक प्रतिनिधिका अनुसार निर्देशनालय स्रोतकाअनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु सङ्घीय ऐनविपरित हुन जान्छ ।
यो वर्षको एसइई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाइ गरी दशवटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेज भएसँगै सो काम रोकिएको छ । परीक्षाका खाताहरू निर्देशनालयमा राखिएको, जिल्ला–जिल्लामा परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेट पठाउने काम रोकिएको र उत्तरपुस्तिका छपाइको काम प्रभावित बनेको हो ।
यस्तै, सबै जिल्लाका एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट, मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत रोकिएको छ । निर्देशनालयबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थीले सो सेवा लिने गरेका थिए ।
एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी सङ्घीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले सशक्त बनाएको निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
हाल निर्देशनालयले दश वटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसइई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाइ र वितरण, रजिष्ट्रेसन फाराम छपाइ र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसइई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण–सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै ती काम प्रभावित बनेका छन् ।
निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तर्वार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो ।
यस वर्ष मावि तह तृतीय श्रेणीका लागि दश वटै जिल्लामा विषयगत ७२ जना शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी पठाइएको छ । हाल निमावि तहको अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका विषयगत ८७ जना शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत अन्योलमा छ ।
निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशभरिका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको काम गर्नेगरेको थियो । सो कामसमेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ । बढुवा सिफारिसको काम रोकिएको छ । प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्राविगरी तीन हजार दुई सय ८५ जना शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेको छ ।
उल्लेखित काम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र कार्य सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुनेगर्छ । जसको कार्यान्वयन शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्देशक सदस्य र निर्देशनालयको आयोगसम्बन्धी कार्य हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहने परीक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । निर्देशनालय खारेजीले थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
पुनर्स्थापित गर्न माग
शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षक आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उहाँहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यालय पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइई अन्योलमा रहेको निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । परीक्षा सञ्चालन पूर्वका काम रोकिएकाले थप अन्योल बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्देशक हमालले परीक्षा सञ्चालनका काम ठप्प रहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थप चुनौती बनेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय विनाविकल्प खारेज गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्नेभएकाले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एसइई परीक्षा अन्योल बनेको, बढुवा रोकिएको, शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न काम प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ । प्रदेश सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यदि निर्णय फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र विधिमा रहेर कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयहरू खारेज भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार नै कार्यालय खारेज भएको भन्दै उहाँले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेकाले केही कार्यालयहरूले कार्यसम्पादनमा नगदैँमा काम ठप्प नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
