• १३ साउन २०८१, आइतबार

पशुमा खोप अभियान नै चलाउनु पर्छ : महानिर्देशक दाहाल

blog

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल । तस्बिर : गोरखापत्र

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, माघ १५ गते । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पशुहरूलाई विभिन्न रोगको महामारीबाट जोगाउन पशुमा खोप अभियान नै चलाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना हरिहर भवन ललितपुरको आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित पशु स्वास्थ्य तथा पशु प्रजनन नीति कार्यान्वयन गोष्ठी कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पहिलेको तुलनामा मधेश प्रदेशको लहानमा वीर्य उत्पादन कार्य निकै अगाडि बढेको उहाँले लहानबाट प्रदेशभरि वीर्य उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कम्तीमा ७० प्रतिशत पशुमा खोप लगाउने गरी अभियान चलाउनु पर्छ, गुणस्तरीय वीर्य सर्वसुलभ गराउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

पशुको स्वास्थ्यको लागि उन्नत जातको घाँस उत्पादनमा जोड दिँदै उहाँले थप्नुभयो, हामीसँग उच्चस्तरको घाँसको बिउ छ । उहाँले अनुदान कार्यक्रमलाई अन्त्य गरी सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, पशुसम्बन्धी नीति राष्ट्रिय नीति हो । हाम्रो नीति हो । आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सो कार्यक्रममा धनुषा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डल राजले नीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै नियत राम्रो हुनु पर्छ भन्नुभयो । कर्मचारीहरू मासिक रूपमा तलब, भत्ता पाउँछन् तर बजेट बढी भएको कार्यालयमा जान मरिहत्ते गर्नुको अर्थ नियत ठिक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले आफ्नै जिससको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, जिससमा बजेट एकदम न्यून रहेको कारण कर्मचारी टिक्दैन । स्थानीय तहमा जान हतारो गर्छ । जिसस कुन तहको सरकार अन्तर्गत छ भने अहिलेसम्म अनुभूत नभएको उहाँले भन्नुभयो, हामी बजेटको लागि सङ्घमा जान्छौ, त्यहाँ भन्छ, प्रदेशमा जानुस्, प्रदेशले भन्छ, जिससको कुनै काम छैन, सङ्घमा जानुस् । 

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका निर्देशक डा. नम्रता सिंहले असल नियत भएमा मात्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । पशु स्वास्थ्य नीति र पशु प्रजनन नीतिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिर्दै उहाँले यस नीतिको कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, त्यसमा प्रदेशका सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहन्छ ।