काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको पक्राउ पुर्जीबारे निकास निकाल्ने तयारी गरेको छ । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले विप्लवसहित नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामालगायत नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले तत्कालीन सरकारसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपाले तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । “विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेतालाई अहिले लगाएको मुद्दा होइन । अदालतमा पुरानो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेछ । तीनबुँदे सहमति भएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहुन्नथ्योे,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसमेत विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उहाँ आश्चर्य चकित हुनुभयो ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेतालाई सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको बताउँदै त्यस विषयमा छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको होइन । उहाँहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य केही छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै घटनासँग जोडिएको विषयमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुन सक्छ । त्यस विषयमा राजनीतिक समझदारी गर्नु पर्छ ।” उहाँले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पार्टी एकता गर्न खोजिएको बताउँदै सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सरकारले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले जनताको चाहनाविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गरेर जनविरोधी कदम चाल्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य कर्णजित बुढाले राज्यले आफैँसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि समाजवादी मोर्चामा समेत अविश्वास पैदा हुने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल माघ २१ गते तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको थियो ।
