काठमाडौं, कात्तिक २४ गते । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मिडिया ट्रायलबाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने भन्दै मिडिया ट्रायलसँग न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आचारसंहिताको विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै गरेको बताउँदै अब फेरि नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले पेशी, तारिखमा अटो मेसन लागू गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि न्यायाधीश र न्यायालय आलोच्य भइरहने र कामकारबाहीमा शंका आइरहने बताउनुभयो ।
‘‘आचारसंहिताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा योभन्दा अघि पनि छलफल हुँदै गरेको थियो । तर विस्तारै सेलाएको थियो । तर अब फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रविधि नभइकन अब हाम्रो जुडिसिरियल पनि चल्न गाह्रो छ । अहिले हामी प्रविधिमैत्री भएनौँ भने प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रुपमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जानेछन् ।,’’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले प्रविधिको प्रयोगले के न्यायाधीश, के कर्मचारी सबैलाई बाँधेको हुन्छ । दायाँ बायाँ चट्पटाउन दिँदैन । प्रविधिको उपयोग न्यायालयमा गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा लागू गरौँ भनेर गरेका छौँ । हामीले पेशी तारिख अटो मेशन सर्वोच्च अदालतमा गरेका थियौँ । हेयरिङ सिस्स्टम । अहिले सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको छ । प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि हामी आलोच्य भइरहने, हाम्रा कामकारबाहीमा शङ्का आइरहने यी कुरा सम्बोधन गर्न पनि प्रविधिको खाँचो र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै हुन्छ, भए हुन्छ, त्यसमा हामी डराइरहनु पर्दैन ।’’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूले संसदीय समितिको बैठकमा एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने बताउनुभयो । उहाँले एआई अब कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एआईको प्रयोग धेरै खर्चिलो भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्न जोड दिएको र यसले अदालतमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गरेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाउनेमा आफूले जोड दिने बताउनुभयो ।
