सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असोज ७ गते । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

बैठकमा समिति सदस्यले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशङ्का व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा लग्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको चर्चा गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको छ, आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेपबेगर अनुसन्धान अघि बढ्छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिआइबीलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु । कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने यताबाट देख्दाखेरी राजनीतिक तवरबाट पनि कमजोरी गरियोकी भनेजस्तो लाग्छ ।’ 

दृढतापूर्वक हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू जहाँसम्म जानुपर्छ जानुस् । तथ्य, प्रमाणले जे देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जानुस् भनेका छौँ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभयो । “म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सिआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन । बरु तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्न हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ ।”

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । सर्लाहीको मलंगवा वडा ३ मा गणेशको मूर्ति सेलाउनेक्रममा हिन्दु युवाहरूमाथि साङ्घातिक हमला भएको थियो । त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिहरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा एक, दुई दिनमै नयाँ निर्णय लिइने बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई अकस्मात् रूपमा समिति बैठकमा बोलाइएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभए पनि सांसदहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उहाँलाई बोलाउनुभएको थियो । 

उहाँले समिति बैठकमा मन्त्रिलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रणालीअनुरूप बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नु भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।