राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल अधिकार सूचीका अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने भएको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी अधिकारलाई सङ्कुचन गर्दै सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गरेपछि बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न कानुनी लडाइँ लड्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने गरी ऐन बनाएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेशको एकल अधिकारमा समेत सङ्कुचन आउने गरी सङ्घीय संसद्बाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ बनाएको विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिनुभयो।
“प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सङ्घीय संसद्बाट बनेर कार्यान्वयनमा आएको उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उक्त व्यवस्थाले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकार सङ्कुचन गर्छ। सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी अधिकार संवैधानिक अधिकार हो, त्यो अधिकार खोज्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्न लागेका हौँ।”
उक्त ऐन गत वर्षको असोज ९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप र सङ्कुचन गरेको भन्दै पहिलो पटक मन्त्री परिषद्बाट नै निर्णय गरी अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णयसम्म पुगेको हो।
विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरिने
प्रदेश सरकारले थप एउटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने भएको छ। बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखामा डा. प्रदीपकुमार मैनाली नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
साथै बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागु भएपछि ११ औँ तहमा बढुवा गरिएका पूर्णबहादुर दर्जीलाई बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। ११ औँ तहमा बढुवासँगै दर्जीलाई यसअघि प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकमा पदस्थापन गरिएको थियो। यसअघि ११ औँ तहमा बढुवापछि प्रदेश सभा सचिवालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएका डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो।
साथै मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनप्रति दुःख व्यक्त श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
