काठमाडौं, भदौ १ गते । उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरिका सहुलियत र सुविधाहरुलाई समावेश गरेर नआउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसपटकको सङ्घीय निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरी सुविधाहरु समावेश गरेर नल्याइने बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धित सुविधाहरु पनि विस्तार गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरु सीमित भए पनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी निजामती ऐन बनाएको बताउनुभयो । उहाँले लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खड्काले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी आउने बताउनुभयो ।
‘‘ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरा संरक्षित हुन्छ । यसपटकको सङ्घीय निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारणले ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएका कारणले धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरी सहुलियत र सुविधाहरु आउन सक्दैनन् । यसमा स्पष्ट भनेका छौँ । तर अर्थतन्त्रको सुधारसँगै त्योसँग जोडिएका विचारहरु अघि बढ्नेछन् । सुधार्दै लिएर जानेछौँ ।,’’ मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘‘त्यो हाम्रो पार्टी र अहिलेको सरकारको प्रतिबद्धता छ । अर्थतन्त्र उठाउन हामीले अलिकति पटुका कस्नुपर्ने यथार्थ अवस्था छ । त्यसले केही कुरा सीमित हुन सक्छन् तर मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी हामीले निजामती ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुला छ । लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छ । ऐन सबैलाई उत्साहित हुनेगरी आउनेछ ।’’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुनेगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रुपमा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
