काठमाडौँ, जेठ २२ गते । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले चिन्ता जनाएको छ । आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीले आफूले पाएको अनुमतिपत्रसमेत सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार महासङ्घ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायतका व्यवसायीको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागबारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । “माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीको धैर्यको बाँध फुटेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यसँग मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नै पर्छ ।”
म्याद थप व्यवसायीका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीतिका कारण सिर्जित भएको आरोप उहाँको छ । अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायी अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको दाबी गर्नुभयो । “इजाजतपत्रसमेत रद्द गर्न
सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रूर’ रहेको प्रमाणित भएको छ,” पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनी पनि जटिल कानुनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइसकेका छन् ।”
व्यवसायीको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । महासङ्घका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने बताउनुभयो । “मुलुकको निर्माण उद्योग बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । चुनौतीको चाङ रहे पनि विदेशी व्यवसायीको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीले राम्रो काम गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
महासङ्घले पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुटलगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
महासङ्घका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभाबी आयोजना घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको टिप्पणी थियो ।
