काठमाडौँ, जेठ १७ गते । नेपाल चम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । आव २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्व ३१ करोड रुपियाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको जनाएको छ ।
राजस्व सङ्कलनको १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँको लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि चेम्बरले चुनौतीपूर्ण मानेको छ । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्त्वाकाङ्क्षी भएको चेम्बरको ठहर छ । “चालु आवमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आवका लागि छ प्रतिशतको लक्ष्य निकै महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको देखिन्छ ।”
चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब चार अर्ब रुपियाँमा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप चेम्बरको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान परिस्थितिमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना छ ।” बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । विसं २०८० साउन १ देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
