रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, वैशाख १९ गते । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको असर स्थानीय तहमा परेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीले अध्यादेश जारीसँगै राजीनामा दिन थालेपछि प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकार रुष्ट देखिएको हो।
अध्यादेश जारी भएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिएका छन। कार्यवाहक प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई भेटेरै आइतबार अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो। स्थानीय सरकारसँग परामर्श नै नगरी हतारमा अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रेस संयोजक मिनकुमार नवोदितले जानकारी दिनुभयो।
कर्मचारीले राजीनामा दिइरहेकाले महानगरको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो कार्यवाहक प्रमुख कार्कीको थियो। अध्यादेशलाई यथाशीघ्र संशोधन गरिनुपर्ने मागसमेत कार्कीले गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। जसमध्ये स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० जारी भएको थियो।
यी अध्यादेश जारी भएपछि विराटनगर महानगरपालिका पूर्वाधार योजना प्रमुख इन्जिनियर भरत न्यौपाने र इन्जिनियर घनश्याम काफ्लेले राजीनामा दिनुभयो। यस्तै शाखा प्रमुख तथा वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डिल्लीराम धिमाल, लक्ष्मी धिमाल, मुकुन्दचन्द्र उपाध्याय, दिनकर मण्डल र खरिदार विश्वराज कट्टेल, कृष्णप्रसाद दाहालले राजीनामा दिनुभयो। यसैगरी नगर प्रहरीतर्फका नौ जनाले समेत राजीनामा दिनुभयो।
लामो समयदेखि अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि गणना नहुने प्रावधान अध्यादेशमा रहेका कारण राजीनामा दिएको इन्जिनियर न्यौपानेले बताउनुभयो। लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा अवधि गणना नहुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो। लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीले उपदानसमेत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएको कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ।
