विश्वास रेग्मी/नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीय संरचना लागू भएका कारण ७० को दशक जति सम्झनलायक बन्यो भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना सङ्क्रमणका कारण त्यति नै बिर्सनलायक पनि । लामो सङ्क्रमणकालपछि राजनीतिले समाएको लयका कारण आर्थिक प्रगतिको जुन आमअपेक्षा सुरुका वर्षमा थियो, दशकको पछिल्तिर भने त्यो विस्तारै कमजोर बन्यो ।
राजनीतिक र आर्थिक उतारचढावकाबीच राजनीतिक स्थायित्वकै भरमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बृहत् लक्ष्य भने अझै पनि कायमै छ । राज्यको प्रत्याभूतिका लागि ८० को दशकमा फेरि पनि राजनीति र अर्थतन्त्रमा स्थायित्वको अपेक्षा नागरिकले गरिरहेका छन् । २०८० साल यस अर्थमा नयाँ वर्ष मात्र नभएर समृद्धिको यात्राको थालनी पनि हुन सक्छ ।
राजनीतिको पुरानै लय
६० को दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दशक नै लाग्यो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले कोरेको मार्गचित्रअनुसार संविधान त्यसको एक दशकपछि जारी भयो । संविधान मात्र एक दस्तावेजका रूपमा आएन राज्यको चरित्र, शासकीय व्यवस्था र स्वरूप, आर्थिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन ग¥यो । जसको परिणाम मुलुक सङ्घात्मक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो तर संविधान जारीपछि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको स्थायित्वको आमअपेक्षा सोचेअनुसार अघि बढ्न भने सकेन । आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वको खोजी निरन्तर नै छ । संविधानले राजनीतिक सङ्घर्ष र मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्दा केही असन्तुष्टि सकिएका छैनन् । संविधान संशोधनका माग अहिले पनि यथावत् नै छन् । संवैधानिक लाभका विषयमा पनि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छन् ।
संविधानपछिको सबैभन्दा ठूलो नागरिक लाभ करिब दुई दशकपछि स्थानीय सरकारको पुनर्बहाली हो । द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालको आवरणमा हुन नसकेको स्थानीय तह निर्वाचन सङ्घीय संरचनामा २०७४ मा सम्पन्न भयो । वास्तविक रूपमा नागरिक लोकतन्त्रलाई स्थानीय सरकारले पुनर्बहाली गरे, कमी कमजोरीको समीक्षा जारी छ ।
स्थानीय निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि यसबीचमा दोस्रो पटक सम्पन्न भइसकेका छन् । तथापि सेवा प्रवाह, प्रदेशको प्रभावकारिता र नागरिकसँगको आबद्धताका हिसाबले प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठ्न लागेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवमा प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट भइसकेको छ ।
६० कै दशकमा प्रारम्भ भएर निष्कर्षमा पुग्नै नसकेको अर्को एजेन्डा हो, सङ्क्रमणकालीन न्याय । आन्तरिक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले अङ्गीकार गरेका सवाल डेढ दशकसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, अनमिनको बिदाइ भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्य काम पूरा हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यको अन्वेषण र पीडितको न्याय अहिले पनि राजनीतिक सौदाबाजीमै सीमित छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र अन्वेषणको अख्तियारी पाएका दुवै आयोग निष्क्रिय अवस्थामा छन् । तिनलाई चलायमान बनाउन नयाँ संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको आमअपेक्षा थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गठबन्धनबाट चुनावमा भाग लिएर करिब दुई तिहाइ सिट हासिल गरेका थिए । केन्द्रमा मात्र हैन प्रदेशमा पनि दुवै दलले सातमध्ये छ प्रदेशको शासनसत्ता सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए तर दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सहज सत्ता सञ्चालनमा किचलोले सत्ता सञ्चालनमा मात्र असर परेन राज्यका सबै निकाय र अङ्गमा समेत प्रभाव पा¥यो ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था दुई पटकसम्म विघटन भयो । दुवै पटक अदालतले पुनस्र्थापना ग¥यो । विघटनको मार कार्यकारी निकाय मात्र हैन संवैधानिक अङ्ग, अदालत सबैमा यथावत् छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका घटनालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पुनस्र्थापना मात्र गरेन संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार सङ्कुचनको व्याख्या हुँदा स्थायित्वको माहोल सिर्जना भएको छ । २०७४ पछि केही सुदृढ देखिएको सत्ता राजनीतिले पनि छोटो अवधिमा नै मौलिक लय समातिसकेको छ । २०७९ को आम निर्वाचनपछि दुई महिनाको अवधिमा नै सत्ता समीकरणको फेरबदल भइसकेको छ ।
संविधानपछि राजनीतिक स्थायित्वको सवाल बलियो भए पनि जनताले नयाँ दल र शक्तिलाई परीक्षण गर्न लागेका छन् । परम्परागत दलको कार्यशैलीमा असन्तुष्ट नागरिकले नयाँ दलहरूलाई अहिले सत्ता समीकरणमा पनि करिब निर्णायक हैसियत दिएका छन् तर नयाँ दलहरूको समेत स्थिरता र स्थायित्वमा भने छोटो अवधिमा नै पुनः प्रश्न बन्न थालिसकेको छ ।
समृद्धि मृगतृष्णा मात्रै
राजनीतिक स्थायित्वको जगमा ७० को दशकलाई आर्थिक विकासको युग बनाउने प्रतिबद्धताविपरीत अर्थतन्त्र अस्थिरतामा रुमलियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना सङ्क्रमण, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता आन्तरिक र बाह्य कारणले ७० को दशकमा अर्थतन्त्रले निकै उतारचढाव बेहोर्नु प¥यो । परिणामस्वरूप एकै दशकभित्र दुई पटक मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धिदर ऋणात्मक बन्न पुग्यो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस पहल नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र आयात व्यापारमै मात्र निर्भर बन्नुपर्ने अवस्था यस दशकमा स्थापित नै बन्यो । व्यापारकै बाहुल्यले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र कृषिप्रधानबाट विस्तारै सेवा क्षेत्रप्रधान बन्दै गएको देखिन्छ । उत्पादनमा आएको सङ्कुचनले रोजगारी विस्तार हुन नसक्दा मुलुकका लागि विपे्रषण नै विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत बन्न पुगेको छ ।
बाह्य क्षेत्र सुधार गर्दा भन्सार प्रभावित भई आन्तरिक क्षेत्र बिग्रने र आन्तरिक क्षेत्र सुधार गर्दा मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदरजस्तो परिस्थिति सिर्जना भई माग नै खुम्चिने दुष्चक्रको सामना अर्थतन्त्रले दशकको अन्त्यतिर सामना गर्नुप¥यो । अर्कोतिर सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेट निर्माणमा ऋणको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप एक दशकमै मुलुकको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । नेपालको बजेट प्रणालीमा विकास सहायता संस्थाहरू विस्तारै हाबी देखिन थालेका छन् । खर्चको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा दशकभर गम्भीर समीक्षा पनि हुन सकेन ।
दशकको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको समूल चित्र उत्साहप्रद नरहे पनि केही महìवपूर्ण सुधार भने भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसारको बजेट प्रणालीले स्थानीयतहसम्म आर्थिक गतिविधि र नयाँ आर्थिक केन्द्र विस्तारमा महìवपूर्ण योगदान पु¥यायो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग बढ्दा अर्थतन्त्रमा लागत घटेको छ । विदेशी लगानी सहजीकरणका आधार यसै दशकमा तयार भएका छन् । व्यापारमा पारवहनका नयाँ ढोका खुला भएका छन् । ऊर्जा, सिमेन्ट, डन्डीलगायत तुलनात्मक लाभका वस्तु निर्यातको सुरुवातले विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ विकल्प देखाइदिएको छ ।
यसै दशकभित्र सम्पन भएर सञ्चालनमा आएका दुईवटा गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काठमाडौँकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवालाई विकल्प प्रदान गरेका छन् । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधारमा भएको लगानीले आशा जगाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बन्ने र सन् २०२६ मा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार पनि यसै दशकले निर्माण गरिदिएको छ ।
उल्लेखित अवस्थाकाबीच नेपालको अर्थतन्त्रले एक किसिमको स्थायित्वको खोजी गरेको छ । अर्थतन्त्रका जटिल समस्या सुधारका लागि संरचनात्मक सुधारसहितको स्थायित्वबाटै अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने निष्कर्षमा प्रायः सबै सरोकारवाला सहमत छन् तर यसको सुरुवात गर्नेतर्फ भने पछिल्ला कुनै पनि सरकारले आँट गर्न सकेको देखिँदैन ।
संरचनात्मक सुधार चाहियो
डा. अच्युत वाग्ले
अर्थशास्त्री
औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर यो दशकमा हामीले गुमायौँ । नीतिगत अस्पष्टताका कारण नेपालको उच्च शिक्षा ध्वस्त भयो । विपे्रषणमा आधारित आयात र उपभोगले मुलुकभित्रको श्रम संस्कृति कमजोर बन्यो ।
यद्यपि यस दशकमा अर्थतन्त्रमा लाभ हुने गरी केही राम्रा काम भएका छन् । खासगरी सङ्घीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहसम्म आर्थिक अधिकार गएको छ । आयात यसरी बढ्यो भन्नुको अर्थ बजारको विस्तार पनि हो, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुप¥यो । यसै दशकमा प्रविधिसँगको साक्षरता विस्तार भएको छ ।
ज्ञानमा आधारित र डिजिटलमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने आधार तयार पनि भएको छ ।
अर्थतन्त्रले अहिले खोजेको भने संरचनात्मक सुधार हो । त्यसका लागि कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ । पर्यटकको सङ्ख्या गन्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटक भिœयाउनेमा हाम्रो जोड हुनुपर्छ । विद्युत् खपतको पर्याप्त बजार भएकाले नेपालभित्रै ५० हजार मेगावाटको बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भन्दै गर्दा निर्यात गर्नुहुन्न भन्ने होइन । वित्तीय क्षेत्र असाध्यै अन्तर्मुखी भयो । विश्वको बैङ्किङ प्रणालीबाट सस्तो ब्याजमा पाइने रकम नाफामा लगानी गर्ने, पूर्वाधारमा ल्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीति र आर्थिक प्रशासनमा स्थायी खालको विश्वासिलो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
समग्र बेथिति सच्चिनु जरुरी
नीलाम्बर आचार्य
राजनीतिक विश्लेषक
विशेषतः हाम्रो पछिल्लो अभ्यास ठीक भएन । मूल्य मान्यता पनि हेरेनौँ । संविधान बनायौँ तर संविधानको दर्शन पालना भएन । राजनीतिक दलहरूले जनतासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनन् । सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित भए ।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भयो तर परिणाम सम्बोधन भएन । सत्यको अन्वेषण, न्याय र परिपूरण हुन सकेन । पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । सत्य निरूपणको प्रक्रियाले नै पूर्णता पाएन । कानुनको शासन पनि उपेक्षित भयो तर यसबीचमा केही राम्रा काम पनि भए ।
तीनै तहमा दुई पटक निर्वाचन भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनले संरचना स्थापित भए । केही न केही काम भएका छन् तिनको मूल्याङ्कन अर्कै पाटो हो ।
यसबीचमा नयाँ पार्टी पनि आए । मूलधारका पार्टीले भने जनसम्बन्ध स्थापित गर्न चुकिरहेका छन् । खासगरी ठूला पार्टीमा मुखियातन्त्र हाबी हुँदैछ । अब जनसम्बन्धमा ठूला दल केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक स्थिति पनि अनपेक्षित भइरहेको छ । यी समग्र बेथिति अब सच्चिनु जरुरी छ ।
