गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत २९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयबारेमा आज धारणा राख्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कर्मचारीहरू दुर्गमको नाममै सुन्न नचाहेको पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
पार्टीपिच्छेका मन्त्री, सांसद, मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल कर्मचारी माग गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यही कारण कर्मचारी परिचालनमा समस्या भएको मन्त्री मोदीले प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री मोदीले कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्रमा जानै नचाहेको गुनासो पनि गर्नुभयो । आफूले दुर्गम र सुगम मिलाएर कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री मोदीले स्थानीय तहको अनियमितता रोक्न आफूले निमित्त कर्मचारी पठाउन नचाहे पनि त्यसका लागि कर्मचारीकै अभाव रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मन्त्री भए यता स्थानीय तहको कुरा सुन्दा केही कारण छ भन्ने लागेको छ । यसमा सांसदहरू, पूर्वमन्त्री, पूर्व प्रशासकको पनि चासो पाएको छु ।”
अहिले ७५३ मा २४१ स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त छ । निमित्तले चलाई रहेको अवस्था रहेको भए पनि अहिले आफूले केही ठाउँमा त्यो सङ्ख्या घटाएको बताउनुभयो । आफूले ६० स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो ।
“प्रदेश मन्त्रीहरूले पनि फलानो सचिव, सहसचिव पठाउन भन्नुहुन्छ । केन्द्रमा पनि त्यही अवस्था छ । सबैलाई अनुकूल पठाइ दिन थालियो भने अवस्था के हुन्छ ?” मन्त्री मोदीले जिज्ञासा गर्नुभयो । अहिले ५३ हजार कर्मचारी सङ्घमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “दुर्गम ठाउँमा कोही कर्मचारी जान चाहन्नन्, विकट ठाउँको त नामै सुन्न चाहन्नन् । सबै काठमाडौं वरिपरि, अझ भन्नुपर्दा सुगम भएको ठाउँमा मात्रै कर्मचारी जान चाहन्छन्” मन्त्री मोदीले भन्नुभयो ।
मन्त्री मोदीले काठमाडौं र त्यस वरपर मात्रै रहने कर्मचारीहरूमा विकृत चाहना रहेको र आफूले त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चालू संसदबाट पारित गराउने गरी ल्याउन चाहेको पनि उहाँको भनाइ छ । मन्त्री मोदीले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि सो ऐनको मस्यौदा पठाइएको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
