काठमाडौँ, चैत २२ गते । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजना निर्माणको क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनरावेदन गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
बाँकेको कृषि उन्नतिमा भाग्य र भविष्यको आयोजना मानिएको उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त आयोजना कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गरेको हो । आयोगले सो निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य विक्रम पाण्डे तथा आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखसहित आयोजनासँग सम्बन्धित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर आयोगको मागविपरीत विशेष अदालतले गत असार ५ गते फैसला गरेर दोषीका आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो । लागत अनुमानको करिब दोब्बर खर्च भइसक्दा पनि आधाभन्दा बढी निर्माण बाँकी रहँदै मूल नहरमै गम्भीर समस्या देखिएपछि भ्रष्टाचारको दलदलमा परिरहेको सिक्टाको भविष्य अन्योलमा पर्दै आएको छ । घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनदेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइएको अध्ययनमा पाइएपछि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले आयोजनास्थलको अनुसन्धान गर्दा आयोजनाको विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता देखिएको पाइएको थियो । सरोकारवालासँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नभएको पाइएको थियो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको १६ वर्ष बित्दा मुस्किलले १४ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस अवधिमा १९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । शाखा नहर निर्माण गरिएको छैन । किसानले मूल नहरबाट मोटरपम्पको सहायताबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्दै आएका छन् ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पहिलो गुरुयोजनाअनुसार २०७० माघसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्र निर्माण कार्य पूरा भएको अनुमान गरिएको छ । समयमा काम पूरा हुन नसक्दा पछिल्लो पटक लागत झन्डै ५३ अर्ब रुपियाँ पु¥याइएको छ भने निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म पु-याइएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहनुभएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का पाएको थियो । २०७३ असार १४ गते नहर परीक्षणका क्रममा करिब २० क्युमेक्स पानी छाडिएको थियो । पानी छाड्दा मूल नहर भत्किएको थियो । सो नहरमा ५० क्युमेक्स पानी बग्नुपर्ने थियो ।
सो घटना बाहिरिएपछि अख्तियारले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते ठेकेदार पाण्डे र आयोजनाका २१ कर्मचारीविरुद्ध साढे आठ अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ठेकेदार पाण्डेलाई दुई अर्ब १३ करोड रुपियाँ बिगो तिराउन माग दाबी गरेको थियो । सो ठेकेदार कम्पनीले पश्चिमतर्फका ४५ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का छ अर्ब रुपियाँमा लिएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल तथा यमुना भट्टराईको इजलासले गत असार ५ गते सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा नमुना गाउँ निर्माणको नाममा आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
थापाले नगरपालिकाको बैठकसमेत नराखी नमुना समाज सुर्खेतसँग सम्झौताबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकामा बैठक नबसेको, नमुना समाजसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव नमागेको तथा संस्था छनोटका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नमुना समाजसँग नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम लगानीको कुनै स्रोत नदेखाएको तथा काम नै नगरी भुक्तानी लिएको थियो । समाजले सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले सम्पादन गरेको कामको डुप्लिकेसन गरेर रकम लिएको आयोगको दाबी छ । यी सबै कामको नेतृत्व नगरप्रमुख थापाले राज्यलाई ५० लाख रुपियाँ नोक्सानी गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले निज थापालाई ५० लाख रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरी तथा अर्का तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटाले सम्झौताबमोजिम काम नै नगरी तथा बिल भर्पाईबिना नै आर्थिक भुक्तानी दिएको, कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठाउँको अनुगमन नगरेको र दोस्रो किस्ताको रकम पनि सहजै दिएको बताउनुभयो ।
