काठमाडौँ, चैत २१ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सोमबार मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले यस गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा वृहत् अभियान र वैचारिकी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याएर राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन हामी दृढसङ्कल्पित हुनैपर्छ ।”
सबैले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू म आँकडामा जान नचाहेको तर राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रीहरूलाई संविधानको भावना र मर्मबमोजिम मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । यो समन्वयमा संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न मन्त्रीहरू स्वतन्त्र रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले यो गठबन्धन सरकार हो भन्दै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता भए पनि ती विमति र मतभेदको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन, अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न, मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
अब तदर्थ ढङ्गले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले ‘सम्भव छैन’ भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नदिन र कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न तथा खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारबाही गर्न भन्नुभयो । आफूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन लागेको र यसलाई दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।
विदेशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन हरेक मन्त्रालयलाई निर्देशन उहाँले दिनुभयो । सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तीमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न, मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्न र नियमबाहेकका सुविधा पनि नलिन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।
