गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ३ गते । असान्दर्भिक ऐनका आधारमा प्रत्यायोजित विधायनको अभ्यास गरी पुनः अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको संसदीय समितिको अध्ययनबाट देखिएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐनमा टेकेर बनाइएका नियमावलीबाट थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले यस्ता नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको छ । प्रत्यायोजित विधायनबाट अधिकार थप प्रत्यायोजन, कसुर कायम, दण्ड जरिवाना तोक्नेलगायतका कार्यलाई सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ तर असान्दर्भिक मातृ ऐनको प्रयोग गरेर पुनः अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अध्ययनबाट पाइएको हो ।
तत्कालीन सांसद तुलसाकुमारी दाहालको संयोजकत्वमा गत भदौ २७ गते उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले हालै समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उपसमितिले असान्दर्भिक मातृ ऐनविपरीत निर्माण भएका त्यस्ता कानुन परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएको छ । सुझावमा नियमावलीहरू असान्दर्भिक मातृ ऐनअन्तर्गत निर्माण गरिएको, मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको थालनी हुनुभन्दा अगाडि निर्माण गरिएको ऐन हालसम्म कायम रहनु र तिनै ऐनका आधारमा प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन गरिएको, सारभूत विषय समावेश गरिएको देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिको पूर्ण बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको उल्लेख छ ।
उपसमितिले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐनमा भएका प्रत्यायोजित व्यवस्था र सो ऐनका आधारमा तर्जुमा भएका कानुनको अध्ययन गरेको हो । सो ऐनअन्तर्गत बनेका तीनवटा नियमावली उपसमितिले अध्ययन गरिएको थियो । उपसमितिले खानेपानी सेवा महसुल (असुलउपर गर्ने) नियमावली २०५०, मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली २०७५, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार (सञ्चालन) नियमावली २०७७ अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिले ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्यायोजित विधायन बने वा नबनेको अध्ययन गरेको हो । त्यस्तै स्रोत कानुन सान्दर्भिक रहे वा नरहेको पनि उपसमितिले अध्ययन गरेको थियो । प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन भए वा नभएको पनि उपसमितिले अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले अध्ययन गरेका तीन नियमावली फरक–फरक मन्त्रालयले निर्माण गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ती नियमावली निर्माण गरेका थिए ।
उपसमितिले तीनवटै नियमावलीका केही व्यवस्था प्रत्यायोजित अधिकारविपरीत भएको, असान्दर्भिक ऐनको प्रयोग भएको, दोहोरो अधिकार क्षेत्र सिर्जना गरेको, प्रत्यायोजित अधिकारबाट कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार थप प्रत्यायोजन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
