काँक्रेविहारको जग्गा नछोडी पर्खाल लगाउन उच्च अदालतको आदेश

 नवीन शाही 

सुर्खेत, मङ्सिर २८ गते। काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको जग्गा बाहिर नछोडी सिमानामै पर्खाल लगाउन उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय लेखनाथ ढकाल र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र ५–७ मिटर जग्गा छाडेर पर्खाल निर्माण गर्न लागेपछि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। 

आदेशमा काँक्रेविहार वन क्षेत्रको कायम रहे भएको क्षेत्रफल र नक्साको सीमाङ्कन भन्दा बाहिर गएर उक्त संरक्षित क्षेत्र भित्रको जग्गामा कुनै पनि किसिमको बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ।

सुर्खेतको काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्र नेपालको पहिलो संरक्षित वन हो। विक्रम संम्वत २०५९ साल वैशाख ३० गते नेपाल सरकारद्वारा संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा भएको थियो। एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ।

काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रलाई सुरक्षाका लागि मात्र नभै पर्यटकीय दृष्टिकोणलाई समेत मध्यनजर गर्दै अवलोकनका लागि आकर्षक डिजाइन देखिने गरी पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको थियो। तर डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल र अन्य कर्मचारीले जग्गा व्यवसायीलाई अनुकूल हुनेगरी पर्खाल लगाउन निर्देशन दिएका थिए। 

महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीले उक्त पर्खाल ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ।

२०७८ असोज १८ गते नै अधिवक्ता शेर बहादुर खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।