हरेक दिनका अखबार वा अनलाइन पोर्टलहरूमा फलानो बैङ्क वा वित्त कम्पनीले यति थान कपडा बाँडे, वृक्षारोपण गरे, विद्यार्थीलाई कापी, कलम बाँडे, वृद्धलाई निःशुल्क भोजन गराएजस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसरी बैङ्क–वित्त कम्पनीले गरिरहेका गतिविधि उनीहरूका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सीएसआर) हुन् । सबै त होइनन् तर धेरैले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका नाममा कनिका मात्र छर्ने गरेका छन् । एकाधले सिङ्गै स्कुल, धर्मशाला, मठमन्दिर वा गरिबको छाना–नानाको व्यवस्था गरेका छन् । तर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने बैङ्क–वित्त कम्पनीमध्ये धेरैले नाम मात्रैको सहयोग गर्ने गरेका छन् । सो विषयमा धेरैलाई कुनै वास्ता छैन । मिडियाले पनि सो विषय त्यति उठान गरेका छैनन् । तर वार्षिक ठूलो धनराशि कमाउने बैङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा आफूले छेरेका कनिकाबारे बढ्तै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । उनीहरूका कनिकाका न्युजहरूले मिडियामा राम्रै ठाउँ पाएका हुन्छन् । धेरैजसो मिडिया पूरापूर विज्ञापनमा निर्भर भएका र कमाउने ध्याउन्न मात्र राखेकोले पनि त्यसो भएको हुनसक्ला । अहिलेका मिडिया र कर्पोरेट बैङ्क–वित्तीय संस्थाका उद्देश्य लगभग उस्तै छन् । सबैले कमाउ धन्दा चलाएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजप्रतिको जिम्मेवारी ठोस रूपमा कसैको देखिँदैन । त्यसैकारण कमाउ धन्दामुखी, विज्ञापनमुखी मिडियाहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकृत क्रियाकलाप माथि कमै लेख्छन् । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने केहीले लेखेका छन् तर सुनुवाइ छैन । सरकार संवेदनशील छैन यस विषयमा पनि ।
यद्यपि सामाजिक उत्तरदायित्व बैङ्कहरूको मात्रै दायित्व भने होइन । सबै खालका निजी तथा सरकारी व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूको दायित्व हो । नेपालको परिपेक्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीबाहेक आयआर्जन सबल भएका उद्योगधन्दा निकै कम छन् । त्यसैले उनीहरू सबैको नजरमा छन् ।
आजको विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले कमाएको मुनाफाबाट कम्तीमा दुई प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने हिसाबले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालको हकमा पनि यस चलन चलेको दशकौँ भइसकेको छ । तर नेपालमा बैङ्क–वित्तीय क्षेत्रबाहेक सीमित व्यावसायिक संस्थाले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका देखिन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नेपालका उद्यम व्यवसाय साँच्चिकै मनदेखि लागेका छैनन् । बैङ्कहरूले पनि देखावटी मात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुल नाफाको दुई प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा सहयोग त गरेकै छैनन् । उल्टै ऋणीहरूप्रति उनीहरूको संवेदनहीनताको पराकाष्ट भने बेलाबेला प्रकट हुने गरेका छन् ।
बैङ्कले ऋण उठाउने नाममा कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने हदसम्म दबाब दिन मिल्दैन । व्यक्तिले ऋण नै तिर्न नसके पनि उसले बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो हो । मानवीयता त बैङ्कको नाफा वा ऋण असुलीभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । आजको आधुनिक समाजमा पनि २० लाख ऋण समयमा तिर्न नसकेकै आधारमा कसैले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति बन्नु कति दुःखदायी हो ? वित्तीय संस्थाले बुझ्न जरुरी छ । एकातिर बैङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्व, गरिबको सेवा गर्ने भन्दै करोडाँै बजेट छुट्याएझैँ गर्ने, कहीँकतै कनिका छरेझैँ पनि गर्ने अर्कोतिर गरिबहरू १०–२० लाख ऋण समयावधिमै तिर्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखदायी छ । अहिले लघुवित्त पीडितहरू आन्दोलित छन् । राष्ट्र बैङ्कबाट सहुलियत ब्याजदरमा रकम पाएर ग्रामीण भेगहरूमा आर्थिक गतिविधि गरिरहेका लघुवित्तहरू पुराना जमानाका सुदखोरझैँ भए, पीडित भइयो भन्दै देशभरका लघुवित्त पीडितहरू आन्दोलित छन् ।
ग्रामीण गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत गर्ने, बचतको प्रवृत्तिको विकास गराउनेजस्ता उद्देश्यसाथ राज्यबाटै सहुलियत पाए क्रियाशील रहेका लघुवित्तहरू नै शोषक, सुदखोर भएपछि तिनीहरूबाट कस्तो खालको सामाजिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्ने ?
नेपालका बैङ्कबाट जम्मा खातावालमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र ऋण सेवा पाएका छन् । बाँकीले पाएका छैनन् वा कतिपयले नलिएका पनि होलान् । यसरी ऋण सुविधा पाउनेमा ५० प्रतिशत त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्योबाहेक ऋण सुविधा पाउनेहरूमा काठमाडौँ जस्तै सहरीकरण हुँदै गरेका अन्य सहरी भेगमा बस्नेहरू पर्छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने ऋण तिर्ने दरिलो आम्दानी आधार नभएका, जग्गा जमिन तथा घरको मूल्याङ्कन कमजोर भएको वर्गमा बैङ्कहरूले ऋण सेवा नै उपलब्ध गराइरहेका छैनन् । बरु गाउँ–गाउँबाट
‘आना सुकी’ गरेर उठाएको निक्षेप बैङ्कहरूले सीमित पाँच प्रतिशत धनीहरूलाई नै लगानी गरिरहेका छन् । धनीहरूले अनेकन खालका बैङ्कहरूका सर्त सम्झौता मिल्दा कागजातहरू बनाउन, देखाउन सक्ने, उनीहरूका तीन–चार आनामा बनेका घर घडेरीहरू पनि लाखौँ करोडौँ मूल्याङ्कन हुने तर गरिबका पसिना, अन्न–अनाद फल्ने रछ्यानहरू बैङ्कहरूको मूल्याङ्कनमा पर्दैनन् । उनीहरूले हत्तपत्त ऋण नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुन्निएर मोटाएझैँ भएको छ ।
जस्तो नेपालको हकमा अधिकांश गरिब, दुःखी तथा कमजोर शिक्षा भएकाहरूले गर्ने पेसा कृषि बनेको छ । यही गरिब, किसानले काम गर्ने कृषि क्षेत्रमा सरकारले अथवा राष्ट्र बैङ्कले बारम्बार बैङ्कलाई सिलिङ नै तोकेर ऋण लगानी बढाउ भन्नु परेको छ । राष्ट्र बैङ्ककै तथ्याङ्कअनुसार दुईतिहाइ जनसङ्ख्या आश्रित रहेको, त्यो पनि गरिबको बाहुल्य रहेको कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म पनि लगानी गरिएको छैन । यता अटोमोबाइलमा भने लगानी गर्न बैङ्कहरू सदैव हौसिरहेका हुन्छन् । यसले के देखाउँछ भने एकाथरी सहरी या नवधनाढ्यहरू गाडी–घोडाको विलासिता पनि ऋण सुविधाबाटै गर्न पाउने अर्काथरी पसिना रोप्न, अन्नअनाज फलाउन बीउ बिजन तथा स्रोतको जोहोका लागि बैङ्क गुर्हादा पनि ऋण पाएका छैनन् । केही सीमित टाठा बाढाहरूले पनि कृषिका नाममा उद्योग दर्ता गरी त्यस्तो सहुलियपूर्ण सुविधा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यसकारण कृषिमा लगानी गर्दा व्यक्तिगत रूपमा उसले विगतमा गरेका कृषिकर्म, अनुभवजस्ता अन्य सालाखाला कुराहरूलाई विचार गरेर ऋण दिने नीति आउनु जरुरी छ ।
अहिले बैङ्कबीच उच्च प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा सबै बैङ्क हात धोएर लागेका देखिन्छन् । एउटाले एकथरी उत्पादन या योजना ल्याउँछ, त्यसैलाई सिको गर्दै अरूले पनि त्यसैगरी ल्याइरहेका हुन्छन् । नाफा वृद्धि गर्ने र व्यवसाय बढाउने प्रतिस्पर्धा नै छ । अनुचित त त्यो नहोला एउटा व्यावसायकि संस्थाका लागि । तर त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा जसरी खराब कर्जा उठाउनेमा बैङ्क टाइट वा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाग्छन् । त्यस्तै परिस्थिति झेल्न बाध्य भएर मान्छेहरू आत्महत्या वा घरबार विहीन हुन पुगेका छन् । बैङ्करहरूले आफ्ना ब्राञ्च मेनेजरलाई निक्षेप उठाउने कुरामा, लगानी बढाउने कुरामा र ऋण असुलीका कुरामा अत्यन्तै महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको निर्देश गरेका हुन्छन् । त्यसले उनीहरूका व्यापार र नाफा दुवै बढेका छन् । सीमित सेयर सदस्यहरूले नाफासमेत चाख्न पाएका छन् । तर बहुसङ्ख्यक मानिस मर्कामा परिरहेका छन् । वास्तवमै भन्नुपर्दा सहर बजारमै उद्योग, व्यापार चलाउने, गाडी घोडा चढ्ने अनि ऋणमै अनेकन मस्ती गर्नेहरूले बैङ्क डुबाउने अथवा उनीहरूको खराब कर्जा बढाउने गर्छन् । गरिब किसान वर्गले होइन ।
