नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टीको उत्खनन र बिक्रीलाई सङ्घीय तहबाटै नियमन गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहसँग भए पनि नियमनको अधिकार दिन उचित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी निकासीको व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएका थिए। अदालतले निकासीसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। ०७९ वैशाख ७ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति पुनरवलोकन गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ। नियमनको अधिकार सङ्घबाटै गर्न उचित हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ, “संविधानले कानुन निर्माणमा अवशिष्ट अधिकार सङ्घलाई नै प्रदान गरेकोसमेत सन्दर्भमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, बिक्री वितरण र निकासी जुन रूपमा भइरहेको छ, त्यस्ता कार्यलाई सङ्घीय तहबाटै उचित विधि र प्रक्रियामार्फत नियन्त्रण र नियमन गरिनु पर्यावरणीय दिगो विकासको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदा यो विषयको नियमन सोहीअनुरूप गरिनु वाञ्छनीय देखियो।”
अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने फैसलामा उल्लेख छ। कर सङ्कलनको अधिकार भए पनि पर्यावरणजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा हुने कल्पना संविधानको समेत नरहेको अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननले भूउपयोग, वातावरण र जैविक विविधतामा समेत असर गर्न सक्ने हुँदा संविधानको अनुसूचीमा भएको व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तहको मात्र अधिकार नभएको व्याख्यामा भनिएको छ। “नेपालको भौगर्भिक, भौगोलिक र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई हेर्दा नेपालले अपनाएको वर्तमान सङ्घीय संरचनामा यो केवल स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो भनी सम्झनु संविधान अनुकूल हुने देखिँदैन,” सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकासीबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित निकासीको योजना अघि सारेको थियो। तर सोविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो। ढुङ्गा, गिट्टी निकासीको योजना कार्यान्वयन भए चुरे क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने जिकिर निवेदकहरूले गरेका थिए। यस्तै संसद् विघटन भएको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई असर पर्ने कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै बदरको माग गरिएको थियो।
