काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । भूतपूर्व गोरखा सैनिकको समस्यामा बेलायत सरकारले थप चासो देखाएको छ। बेलायतका लागि नेपालका राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको पहलमा भएको बैठकमा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रिउ मरिसनले थप चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। यसरी नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको उच्च प्रतिनिधिसहित पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न बसेको यो पहिलो बैठक हो।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा राज्यमन्त्री मरिसनले बेलायत सरकारले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन र दरबारसँग परामर्श गरेर अर्को बैठक डाक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बेलायतस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका लागि बेलायतका सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका तथा मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरूलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागका विषयमा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मरिसनलाई जानकारी गराउनुभयो।
त्यस्तै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका तर्फबाट पूर्वसैनिक जुद्धबहादुर गुरुङले गोर्खा सैनिकले भोगिरहेका समस्याका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभयो। उहाँसँगै सैनिक सहचारी महासेनानी रत्नबहादुर गोदार, राजदूतावासका उपनियोग–प्रमुख रोशन खनाल, भूतपूर्व सैनिकहरू पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ तथा बेलायतका रक्षा मन्त्रालयका उच्चाधिकारी सहभागी रहनुभएको दूतावासले जनाएको छ।
नेपाललाई उपनिवेश गराउने पुरानो बेलायतका शासकको सपना तुहिएपछि वीर गोर्खाली सैनिकलाई बेलायतको सेनासरह मान्यता दिने आश्वासनसहित कानुन परिमार्जन गरेर गोर्खा भर्ती थालिएको थियो। सुरुवातमा विक्रम संवत् १८७१–७३ मा बेलायतसँग युद्ध भएका बखत बन्दी बनाइएका तीन हजार नेपाली सैनिकलाई समेटेर पहिलो गोर्खा सैनिकको बटालियन बनाइएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायतका तर्फबाट गोर्खा सैनिकले विभिन्न मुलुकसँग युद्ध लडेको थियो। युद्धमा सामेल १२ जना गोर्खा सैनिकलाई भिक्टोरिया क्रसको सम्मान दिइए पनि आर्थिक सबलीकरणका लागि पेन्सन र अन्य सुविधा नदिएपछि गोर्खा सैनिकको समस्या बल्झिन थालेको हो। अझै पनि तीन हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा गोर्खा सैनिक बेलायतमा कार्यरत छन्। बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई आफ्ना सैनिक फोर्सको मातहत अझै पनि कामका लागि सिङ्गापुर लगायतका देशमा पठाउने गरेको छ।
