चुनाव जित्ने दाउमा दुई दलित उम्मेदवार

धनगढी, कात्तिक ६ गते । सुदूरपश्चिममा  दलित समुदायबाट मुस्किलले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुने प्रचलन रहेकोमा यस पटक भने दुई जना नेताहरू प्रदेश सभातर्फ बाजुरा र बझाङबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । 

बाजुराबाट गठबन्धनले ‘क‘ प्रदेशबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कर्णबहादुर विक केशवलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने नेकपा (एमाले) ले बझाङको ‘क‘ क्षेत्रबाट अफिलाल उखेडालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

विक र उखेडा २०७० सालमा संविधान सभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू दुवै जना समानुपातिक क्षेत्रबाट संविधान सभा सदस्य बन्नु भएको थियो । नेता विक राज्यमन्त्रीसमेत हुनु भएको थियो ।

विकले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको मुद्दा उठाएर गठबन्धनको बलमा चुनावमा होमिएको बताउनुभयो । आफू, आफ्नो दल र गठबन्धन राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको जीविकाको मुद्दामा ठिक बाटोमा रहेको दाबी पनि उहाँले जनताका बिचमा गरिरहनु भएको छ । 

बझाङका ४६ वर्षीय उखेडा पनि आफ्नो पार्टीका राष्ट्रिय स्तरका मुद्दा ठिक भएको दाबी गर्नुहुन्छ । पछाडि परेका दलित, गरिब र दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधिका रुपमा आफू चुनावमा होमिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

‘म जय पृथ्वीबहादुर सिंहले उठाएको मानवतावादको पक्षधर हुँ त्यसैले म बलियो दाबेदार हुँ,’ उखेडाले भन्नुभयो, ‘संविधान सभा सदस्य समेत हुँदा यहाँका समस्या मैले बुझेको छु ।’ बझाङमा सडक, बिजुली, कृषि, पर्यटन आफ्ना मुख्य मुद्दा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्य दलबाट प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका ३२ क्षेत्रमा दुई जना मात्र उम्मेदवार हुनु त्यति खुसीको कुरा नभएको दलित अगुवा गणेश विक बताउनुहुन्छ । 

सुदूरपश्चिममा दलितको सङ्ख्या १७.२ रहेको छ तर त्यस अनुपातमा मुख्य दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उम्मेदवार नउठाएको उहाँको गुनासो छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘दलितहरूलाई जातीय कारण अन्य समुदायले भोट दिँदैनन्, आर्थिक रुपमा कमजोर हुने भएकोले चुनावी खर्च जुटाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यताले दलितबाट उम्मेदवार बनाउन दलहरू हच्किने गरेका छन् । दलित जनप्रतिनिधि हुँदा कथित ठुला जातले नमस्कार गर्न गाह्रो मान्छन् ।’ त्यसैले २०७४ सालको चुनावमा धनगढी उपमहानगरका प्रमुखका उम्मेदवार नृपबहादुर वडलाई तपाइहरूले होइन नृपले नै नमस्कार गर्छ भनेर हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाषण गरेका विक सम्झनुहुन्छ । 

नेकपा (एमाले) का प्रदेश सचिव धर्मराज पाठक शिक्षा, आर्थिक अवस्था, पार्टीहरूमा दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता नहुँदा प्रत्यक्षमा उम्मेदवार उल्लेख्य हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । यद्यपि आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षमा उठ्छु भनेर दाबी गरेका सबैलाई उम्मेदवार बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘बझाङमा अफिलाल उखेडा मैदानमा हुनुहुन्छ, डडेलधुरामा चक्र स्नेहीलाई त प्रतिनिधि सभाकै उम्मेदवार बनाएका छौ,’ सचिव पाठकले भन्नुभयो, ‘२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा लालबहादुर विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनायौ तर उहाँ झिनो मतले हार्नुभयो, २०७४ को स्थानीय तहमा पनि अछाम र बैतडीमा पालिका प्रमुखमा उठायौ तर हार्नुभयो ।’ 

नेपाली काँग्रेस कैलालीका सचिव नृपबहादुर सुनार पनि दलितलाई गैर दलितले भोट दिन्नन् र दलित उम्मेदवारले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता आफ्नो पार्टीमा पनि हाबी भएको बताउनुहुन्छ । ‘म आफै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षमा दाबेदार थिए, बाजुरामा महा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, कञ्चनपुरमा वीरबहादुर सुनार हुनुहुन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनसमेतको बहानामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाइएन ।’ सुनारले महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण दलितले प्रत्यक्षमा लड्न हिम्मत गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘समानुपातिकमा पर्दा पैसा खर्च हुँदैन । प्रत्यक्षमा धेरै खर्च लाग्छ । खर्च नहुने सजिलो बाटो रोज्ने मानसिकता पनि दलित समुदायका राजनीतिज्ञमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

हरेक निर्वाचनको उम्मेदवारको सङ्ख्या हेर्ने हो भने ठुला दलबाट प्रत्यक्षमा दलित समुदायबाट बिरलै उम्मेदवार भएका छन् । संविधान निर्माणपछि सुदूरपश्चिममा अपवादका रुपमा २०७४ मा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट मानबहादुर सुनार मात्र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रहनु भएका उहाँले चुनाव जित्नु भएको थियो । अहिले उहाँ प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ यस पटक पनि उम्मेदवार बन्न चाहनु भएको थियो, तर गठबन्धनमा उहाँको क्षेत्र नेपाली कांग्रेशको भाग परेपछि टिकट पाउनुभएन । 

दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नपाउने मात्र होइन सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्री पनि कोही हुन सकेको छैन । यद्यपि विभिन्न समयमा बाजुराका कर्णबहादुर विक, कञ्चनपुरका लालबहादुर विक, र दार्चुलाका प्रतापराम लुहार सङ्घीय सरकारको राज्यमन्त्री हुनु भएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि मानबहादुर सुनार र अर्चना गहतराज राज्यमन्त्री हुनु भएको छ । 

२०७२ को संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेपछि भने समानुपातिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य बन्ने सङ्ख्या भन्ने उल्लेख्य छ । २०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट पाँच जना दलितहरू निर्वाचित हुनु भएको थियो ।