‘चुच्चे नक्सा’को प्रकाशनपछि केही आधिकारिक तथ्याङ्कीय प्रकाशनमा नेपालको कुल क्षेत्रफल लुप्त भएका छन्। आधिकारिक वेबसाइटमा समेत राज्यको कुल क्षेत्रफल उल्लेख नगर्ने ‘उपाय रचिएको’ पाइन्छ। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो तर भौगोलिक क्षेत्रफलबिनाको स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौम राज्य हुन्छ ? हुँदैन भने किन हरायो नेपालको क्षेत्रफल ?
नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ५ को नेपाल राजपत्रमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा, जसलाई बोलिचालीमा चुच्चे नक्सा पनि भन्ने गरिएको छ, प्रकाशन ग¥यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं तत्कालीन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नक्सालाई सबै किसिमका प्रशासनिक र सबै प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी अगाडि बढाइने बताउनुभएको थियो। उहाँले निशान छाप, सरकारी कामकाज, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक र अन्य सार्वजनिक प्रयोगमा नयाँ नक्सा प्रयोग गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ जेठ २ मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भन्नुभएको थियो, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा
जारी गरिनेछ।”
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको तीन दिनमा नेपाल राजपत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशित भयो। जेठ ७ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। नयाँ नक्सा निशान छापमा समेट्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले २०७७ जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाले २०७७ असार ४ गते पारित ग¥यो। असार ४ गते नै राष्ट्रपतिबाट संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमाणीकरण भयो। असार ४ गतेकै मितिमा नेपाल राजपत्रमा नयाँ नक्सायुक्त नेपालको निशान छाप प्रकाशित भयो।
नयाँ नक्सा अङ्कित रु. एक र रु. दुई मूल्यका सिक्का पनि चलनचल्तीमा ल्याइए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु. दुई मूल्यको सिक्का २०७८ पुस ३० देखि र रु. एक मूल्यको सिक्का २०७८ फागुन २५ देखि चलनचल्तीमा ल्याएको थियो। नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको दुई वर्ष चार महिना नाघिसकेको छ। नयाँ नक्सापछि नेपालको क्षेत्रफल कति पुग्यो भन्ने आधिकारिक जानकारी भने आजसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। नयाँ नक्सा जारी गरिँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली नयाँ नक्सा जारी भएपछि झन्डै १४ महिना सत्तामा रहनुभयो। नयाँ क्षेत्रफलको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने चासो उहाँले पनि देखाउनुभएन। उल्टो ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ प्रकाशनमा रोक लाग्यो। २०७८ असार २९ यता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
यसबीचमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपाली भाषामा ‘नेपालको तथ्याङ्कीय झलक २०७७’, ‘नेपालको तथ्याङ्कीय झलक २०७८’ र ‘नेपालको तथ्याङ्कीय झलक २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै अङ्ग्रेजी भाषामा ‘नेपाल इन फिगर्स २०२०’, ‘नेपाल इन फिगर्स २०२१’, ‘नेपाल इन फिगर्स २०२२’, ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०१९’ र ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०२१’ सार्वजनिक गरेको छ। यी प्रकाशनमध्ये ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०१९’ र ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०२१’ बाहेक अन्य प्रकाशनमा नेपालको क्षेत्रफल उल्लेख भएको पाइँदैन। नयाँ नक्सा भने छापिएका छन्। सन् २०१९ सम्म ‘नेपाल इन फिगर्स’मा नेपालको क्षेत्रफल दिने गरिन्थ्यो। त्यसपछिका ‘नेपाल इन फिगर्स’ तथा ‘नेपालको तथ्याङ्कीय झलक’ दुवैमा नेपालको क्षेत्रफल पाइँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटको ‘अबाउट नेपाल’ अन्तर्गतको ‘नेपाल प्रोफाइल’को पृष्ठ नखुलेको महिनौँ भयो, ‘दिस पेज इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन ...’को सूचना पढ्न पाइन्छ। यो सूचनाले विदेशीमाझ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता–दक्षताको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। तथ्याङ्क विभागका केही पछिल्ला प्रकाशनले पाठ्यक्रम
विकास केन्द्रको घटनाको स्मरण गराउँछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रले २०७७ भदौमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ प्रकाशन ग¥यो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भर्चुअल रूपमा सो प्रकाशन सार्वजनिक पनि गर्नुभएको थियो। नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्गकिलोमिटर (किमि) रहेको जनाइएको सो प्रकाशन विद्यार्थी, शिक्षक तथा सरोकारवाला व्यक्तिको हातसम्म भने पुग्नै पाएन।
असोज ६ मा कान्तिपुर अनलाइनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै “... पुस्तकका शब्दहरू कूटनीतिक मान्यताअनुसार नभएको र थपिएको भूभागअनुसार क्षेत्रफललगायत अन्य कुरा पनि नमिलेको टिप्पणी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएपछि तत्काललाई उक्त पुस्तक बजारमा नल्याउन सरकारले निर्देशन दिएको” समाचार प्रकाशन ग¥यो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले २०७९ जेठ १४ मा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाइएको बताउनुभएको समाचार सार्वजनिक भयो।
अर्थात् सरकारमा रहेकाहरूले नेपालको नक्सा सार्वजनिक त गरे तर त्यसअनुसारका आवश्यक गृहकार्य भने गरेनन्। नयाँ भूभाग थपिएपछि नेपालको क्षेत्रफलमा के कति परिवर्तन भयो भन्नेबारे सामान्य चिन्तन पनि गरिएको पाइएन। सरकारको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्कीय झलकमा पूर्वपश्चिम औसत लम्बाइ, उत्तर–दक्षिण औसत चौडाइ, अक्षांश, देशान्तर र सिमाना त दियो तर क्षेत्रफल भने दिएन। आफ्ना प्रकाशनबाट नेपालको क्षेत्रफल हटाउनुलाई नै विभागले सजिलो र विवादरहित उपायका रूपमा अपनाएको देखिन्छ। अथवा विभागले यस्तै निर्देशन पायो! नापी विभाग र यसको तालुकवाला मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका वेबसाइटहरू नयाँ क्षेत्रफलका विषयमा मौन थिए, अझै मौन छन्। त्यसो त थप भूभागसहितको नक्सा मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले नै पेस गरेका थिए।
एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरूले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने तर क्षेत्रफल भने पुरानै दिने र त्यही अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। तथ्याङ्क विभागका प्रकाशनहरूमध्ये ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०१९’ र ‘नेपाल स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०२१’मा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गरिएका छन् तर क्षेत्रफल भने पुरानै अर्थात् १,४७,१८१ वर्गकिमि उल्लेख गरिएका छन्। यस्तै सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रकाशन ‘नेपाल परिचय’को २०७७ सालको संस्करणमा नयाँ नक्सा प्रयोग गरिएको छ तर क्षेत्रफल भने पुरानै दिइएको छ। २०७८ र २०७९ सालमा प्रकाशित ‘नेपाल परिचय’का नयाँ संस्करणमा पनि नयाँ नक्सा तर पुरानै क्षेत्रफल प्रकाशित छन्।
‘नेपाल परिचय’ले अर्को संवेदनशील प्रश्न पनि जन्माएको छ। २०७७, २०७८ र २०७९ सालमा प्रकाशित ‘नेपाल परिचय’हरूमा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिमि उल्लेख छ तर सोही कृतिमा दिइएका प्रदेशगत क्षेत्रफलहरूको योगफल १,४७,४१० वर्गकिमि हुन आउँछ। यो यस्तो गम्भीर त्रुटि हो, जसप्रति राज्यले आँखा चिम्लिन मिल्दैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूको प्रदेशगत तथ्याङ्क त अझ योभन्दा गम्भीर र संवेदनशील छ। कार्यालयहरूले आ–आफ्ना वेबसाइटमा प्रदेशको क्षेत्रफल दिने गरेका छन्। वेबसाइटमा उल्लिखित प्रदेशगत क्षेत्रफलहरूको योगफल १,३९,४०१ वर्गकिमि हुन आउँछ, जुन पुरानो नक्साअनुसारकै क्षेत्रफलभन्दा ७,७८० वर्गकिमि कम छ। यो यस्तो गम्भीर पाटो हो, जसमा सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरू संवेदनशील भएर गल्ती कहाँ भएको हो भन्ने पत्तो लगाई सच्याउन अति जरुरी छ।
कुरा यतिमा सीमित छैन। बहुभाषी खुला विश्वकोश विकिपिडियाको ‘जिअग्राफी अफ नेपाल’मा नेपालको क्षेत्रफल १,४७,५१६ वर्गकिलोमिटर उल्लेख छ। विद्यार्थी, शिक्षक र सरोकारवालाहरूको हातसम्म पुग्न नसकेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’मा नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १,४७,६४१.२८ वर्गकिलोमिटर रहेको उल्लेख छ। २०७८ भदौमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘बोर्डर म्यान अफ नेपाल’ सार्वजनिक गरिएको थियो। श्रेष्ठले पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आफ्नो अध्ययनअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिमिमा ८२६ वर्गकिमि
थपिएको अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभएको पनि स्मरणीय छ।
राज्य एक तर क्षेत्रफल अनेकको स्थितिलाई सही मान्न सकिँदैन। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि सोअनुसार राज्यको क्षेत्रफल पनि बढ्नुपथ्र्यो तर आधिकारिक दस्तावेजमा त्यस्तो वृद्धि देखिएन, देखाइएन। यसले नेपाली र विश्वसमुदायमाझ अन्योल, अस्पष्टता र भ्रम खडा गरेको छ। प्रदेशगत क्षेत्रफलमा देखिएको अन्तर अर्को गम्भीर पाटो हो। राज्यको क्षेत्रफलजस्तो महìवपूर्ण र संवेदनशील विषयमा देखिएको यो अन्योल र अस्पष्टतालाई चिर्नै पर्छ। इतिहासमा भोलि यसका मूल पात्रहरू, तिनको कार्य–कारण सम्बन्ध, मूल्य निर्णय आदिको निरुपण हुँदै गर्ला। वर्तमानमा भने तत्काल यस समस्याको समाधान खोज्नै पर्छ।
