• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

कुपोषणको अवस्था चुनौतीपूर्ण

blog

लीलाधर वली

घोराही, असोज १४ गते । दाङका बालबालिकामा बर्सेनि कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ । दाङका १० स्थानीय तहमा रहेका १४ वटा कुपोषण बहिरङ्ग उपचार केन्द्रबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो वर्षमा कडा कुपोषण देखा परेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनचेतना कार्यक्रम भए पनि शिशुको पोषणमा अहिले पनि चुनौती देखिएको छ । जोखिम र अति जोखिम बालबालिकाको सङ्ख्या घोराहीमा १८१, तुलसीपुरमा १९४, लमहीमा १०२, राप्तीमा ४१, गढवामा ४१, राजपुरमा ३२ जना शिशुमा कडाखालको कुपोषण फेलापरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अङ्गदबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार बङ्गलाचुलीमा २१, शान्तिनगरमा ६२, दङ्गीशरणमा १५१ र बबईमा ८२ जना गरी जिल्लाभर कुल ९०७ शिशुमा कडाखालको कुपोषण देखापरेको छ । 

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४ दशमलव ९ मा पुगेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अझ बढेर ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो अवस्था कम हुँदै कम्तीमा १ प्रतिशतमुनि हुनुपर्नेमा बढेर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको शाहीले बताउनुभयो । नयाँ तौल लिएका दुई वर्षमुनिका शिशुहरूमध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाको प्रतिशत पनि खस्किँदै गएको छ । 

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा केही सुधार हुँदै २ दशमलव ४ मा झरे पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाको प्रतिशत बढेर ४ प्रतिशत पुगेको प्रमुख शाहीले बताउनुभयो । बितेको तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५१ दशमलव पाँच प्रतिशत, ६३ प्रतिशत र ९९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । 

जन्मेको छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराएको बच्चाको प्रतिशतमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको पाइएको छ । यसमा पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७८-७९ सम्ममा क्रमशः २६ दशमलव ४ प्रतिशत, २५ दशमलव २ प्रतिशत र ६५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । 

यसमा अझै धेरै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको कार्यालय प्रमुख शाहीले बताउनुभएको छ । उहाँले सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ‘ए’ प्राप्त गरेका महिलाको प्रतिशतमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बितेको तीन आर्थिक वर्षलाई नियाल्दा क्रमशः ५५ दशमलव २ प्रतिशत, ५८ दशमलव २ प्रतिशत र ७८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।