हेटौँडा, असोज १३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौँडाले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगको कार्यालय, हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख नरहरि घिमिरेले आयोगले गत आवमा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटेर तयार गरिएको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पेस गर्नुभएको हो ।
हेटौँडा कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिल्लामा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशका जिल्लाबाट परेका छन् । सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख शर्माले आयोगको सक्रियताले सुशासनयुक्त समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य भएर सुशासन स्थापना भए न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण हुने बताउनुभयो ।
आयोगका हेटौँडा कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले हेटौँडा कार्यालयले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका आठवटा र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका तीनवटा गरी ११ जिल्लामा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यका साथै दर्ता भएका उजुरीउपर अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्य गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रममा हेटौँडा कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिल्लाका गत आवमा एक हजार छ सय उजुरी परेको भन्दै सबैभन्दा धेरै उजुरी बाराका ३९१, रौतहटका ३७४, मकवानपुरका ३१०, पर्साका २८६ र चितवनका १६६ रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परेका उजुरीमा सबैभन्दा धेरै सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) तथा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित छन् ।
आयोगको कार्यालय, हेटौँडाबाट गत आवमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, उजुरी मुल्तबीमा राख्ने, तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्नेलगायतका कार्य सम्पादन गरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “गत आवमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट १६ हजार २३८ उजुरी प्राप्त भएका थिए ।”
गत आवमा अघिल्लो आवबाट सरेर आएका समेत गरी १७ हजार १६९ वटा उजुरी अर्थात् ७०.६ प्रतिशत प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्योट भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सङ्घीय मामिलाका ३३.१ प्रतिशत, शिक्षाको १५.३ प्रतिशत र त्यसपछि भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह प्रशासनको रहेका छन् । त्यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र अन्य निकाय-क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू आयोगमा परेका छन् ।
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट १३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको बताउँदै उहाँले उजुरीको अनुसन्धानपश्चात आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएको बताउनुभयो ।
