पोखरा समाचारदाता
पोखरा, भदौ २३ गते । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
निजामती सेवा दिवसका अवसरमा प्रदेश मूल समारोह समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। कर्मचारी समायोजन ऐन लागू भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको र कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकिएकाले प्रदेशले अध्यादेशबाटै भए पनि यी दुई कानुन ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। “सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउला कि भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष बित्न लाग्यो, हामीले तयारी गर्दागर्दै ढिला भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब छिटै अध्यादेश ल्याउँछौँ।”
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको हितलाई ख्याल गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसमेत दिन हिच्किचाउनुलाई उहाँले पुरातन राज्यव्यवस्थाको अवशेषको संज्ञा दिँदै शासन व्यवस्था फेरिए पनि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाउनुभयो। मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको तलब र सुविधा निर्धारण गरिएको भन्दै उहाँले अन्य देशको तुलनामा तलब सुविधा निकै कम भएकाले समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले काम गर्ने सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी सुधार गरेर सुशासन कायमका लागि निजामती कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले विश्वव्यापीकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कार्य क्षेत्रमा उत्रन कर्मचारी वर्गमा आग्रह गर्नुभएको थियो। सो दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनले हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता गरेको थियो। उक्त प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो।
