दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, वैशाख ८ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पोषणयुक्त खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभएको छ ।
‘समतामूलक, उत्थानशील तथा दिगो खाद्य प्रणाली उन्मुख नेपाल : स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा सबैको पहुँच’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले रैथाने खाद्यान्न बालीमा पोषणको मात्रा अधिक रहेको भन्दै रैथाने बालीको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रयोगमा आधारित नीति लिइने बताउनभएको हो ।
उहाँले खेती प्रणालीलाई अर्गानिक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ‘‘रैथाने बालीको संरक्षण, उत्पादन र प्रयोग गर्न सरकारले नीति निर्माण गर्नेछ । पोषण प्रवर्धन एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा तीन तहका सरकार, सामाजिक सङ्घसंस्था र समुदायको सहभागिता आवश्यक छ,’’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले विशेष योजना बनाएर जनताको घरदैलोमा पुग्न जरुरी रहेको र विद्यालय तहमा यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मकै, गहुँ, जौं, फापर, कोदोजस्ता रैथाने बाली ओझेलमा परेको भन्दै संरक्षण, प्रवर्धन र प्रयोगमा आधारित नीति आवश्यक भएको धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था बढ्दो रहेको र यसले चिन्ता थपेको भन्दै विषादी प्रयोग नगरी खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर र बाल विवाहजस्ता समस्या उच्च हुनु चिन्ताको विषय भएको र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो ।
जनचेतना अभिवृद्धिका लागि समुदाय केन्द्रित अभियान थालिने र मिडिया क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा अशल खानपानसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
लुम्बिनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीले प्रदेश खाद्यान्न, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि अन्य क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
चौधरीका अनुसार लुम्बिनीमा पुड्कोपनाको अवस्था २५ प्रतिशत, ख्याउटेपना १६ प्रतिशत, कमतौल २३ प्रतिशत तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) समूहका महिलामा पनि ४४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल विश्व खाद्य जोखिम सूचकाङ्कमा १२औं स्थानमा रहेको छ । उहाँका अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशत मात्र खाद्य सुरक्षाको अवस्था पुगेको छ भने बाँकी आंशिक वा पूर्णरूपमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले विषाक्त खाद्य र पत्रु खानाले मानव स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै पोषणयुक्त खानाको मात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डब्लुएचएचका कन्ट्री डाइरेक्टर शकिब नबी, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले गाउँपालिका महासङ्घका सदस्य भक्तबहादुर जिसीले पोषण सुधारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले गुणस्तरीय र पोषणयुक्त उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ लुम्बिनीकी अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासे (शुसीला) ले किशोरीहरूमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको भन्दै तिनीहरूलाई लक्षित पोषण नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको र उत्पादन वृद्धि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी वक्ताहरूले खाद्य सुरक्षालाई विकासको आधारशिला मान्दै यस क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले गर्नुभएको थियो ।
