काठमाडौँ, भदौ २३ गते । मुलुकबाट दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी राज्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको १४ वर्ष बित्दा पनि १६ जिल्ला अझैसम्म निरक्षरमुक्त हुन सकेका छैनन्।
सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको थियो। बिहीबार ५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउँदासम्ममा मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन्। प्रदेश १ लाई बिहीबार साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदैछ। हालसम्म गण्डकी र बागमती प्रदेशमात्र साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले बिहीबार कञ्चनपुरलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “आगामी वर्ष मुलुकलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सम्भव छ। त्यो सम्भव गरेर देखाउँदै छौँ।”
केन्द्रसँग हाल बाँकी रहेका १५ देखि ६० उमेर समूहका निरक्षरको यकिन सङ्ख्या उपलब्ध छैन। केन्द्रले ती जिल्लामा ७५ देखि ९० प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको दाबी गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला वा पालिका वा प्रदेश घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
