समानुपातिक प्रणालीमा नयाँपन

सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूहरूभन्दा बढी बराबर छन् । (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको चर्चित उपन्यास एनिमल फार्मका हरफ हुन् यी । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टहरूको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। 

तर रुसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर क्रान्ति’पछिको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको सय वर्षपछि यही आख्यानकै कथावस्तुलाई पाँच वर्षअघि मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले चरितार्थ गरेको थियो। बहालवाला समानुपातिक सांसद नदोहो-याउने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत माइन्युटमा रातारात ‘अपवाद’ शब्द थपेर कांग्रेसले बहुचर्चित उपन्यास ‘एनिमल फार्म’को झल्को दिएको थियो– २०७४ को चुनावमा। २० असोज २०७४ को बैठकमा महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले अहिले समानुपातिक सांसद बनेकालाई अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने भन्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य भन्दै पारित गरियो तर पछि निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नं. ४ को (क) ‘हाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद्/सांसद बनेका व्यक्तिलाई आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अपवादबाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार बनाइने छैन’ भनेर लेखियो तर अपवाद भन्दै केही नेतालाई समानुपातिकबाट सांसद बनाइयो। 

२०७४ को निर्वाचनमा केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबाट पछाडि हटेको कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नदोहो-याउने भन्दै जिल्लामा परिपत्र गरेको छ। महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न १० भदौमा जारी गरेको परिपत्रमा यसअघि २०७४ को चुनावमा अवसर पाएकाहरूको नाम दोहो-याएर सिफारिस नगर्न भनिएको छ। 

कांग्रेसको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानबमोजिम आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस नगर्ने।’ विधानको धारा ३३ को उम्मेदवारीबारे अन्य व्यवस्थाको उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधि सभा वा 

प्रदेश सभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन।’

लगत्तै ११ भदौमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हाल समानुपातिकबाट सांसद रहेकाहरूलाई दो-याउन नहुने निर्णय गरेको छ। अवसरलाई न्यायोचित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको एमालेको भनाइ छ। बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आम 

रूपमा दोहो-याउनुहुन्न।’

कांग्रेस र एमालेको यस्तो निर्णयले नेकपा माओवादी केन्द्र दबाबमा परेको छ तर पनि माओवादी र मधेशवादी दलहरूले यसबारे मुख खोलेका छैनन्। लक्षित वर्ग र समुदायभन्दा पनि पैसावाल, चाकरीबाज, नेताका नातागोता–आफन्त साथै केही निश्चित व्यक्तिले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै आएको नमिठो अभ्यास छ। पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएकालाई सांसद बनाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। एक जना उद्योगपति समानुपातिक कोटामा एमाले र कांग्रेसबाट पालैपालो सांसद भए। २०७४ मा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका व्यापारी मोतीलाल दुगड एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीसमेत भए। २०६४ मा नेपाल 

सद्भावना पार्टीबाट संविधान सभा सदस्य भएका दुगड २०७४ मा एमालेबाट सांसद बनेका हुन्। दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, उमेश श्रेष्ठ, डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणा, राजलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङ समानुपातिकबाटै सांसद बनेका हुन्।

पार्टीमा योगदान, त्याग र तपस्याभन्दा पनि पैसा खर्च गरेर समानुपातिकबाट सांसद बन्न पल्केकाहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई यो वा त्यो नामबाट प्रभावमा पारेर समानुपातिकमा नदोहो-याउने नीति एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न सक्दो दबाब दिइरहेका छन्। नागरिक समाज र मिडियाको आलोचनापछि कांग्रेस र एमालेले केही सुधार गर्न खोजेको देखाए पनि निर्णयमा अडिन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। 

लोकतन्त्र भनेको आदर्श मात्र होइन, चरित्र पनि हो। जुन चरित्र व्यवहारमा देखिनु पर्छ। त्यसैले कुनै दल वा व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा उसको व्यवहारबाटै देखिन्छ । कम्तीमा कांग्रेस र एमाले आफ्ना निर्णयमा अडिग भएमा त्यसले एउटा सन्देश दिने थियो।

यति कुरा गरिरहँदा समानुपातिकबाट कोही पनि नेता लगातार दोहोरिन नपाउने भन्ने संविधान र कानुनी बाध्यता भने कहीँ कतै छैन तर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सबै वर्ग, क्षेत्र, जात र समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो । एक हिसाबले यो भनेको आरक्षण नै हो तर हाम्रो सन्दर्भमा समानुपातिक कोटालाई दलभित्रका पहुँचवालाले ‘नैसर्गिक हक’का रूपमा अर्थ लगाएका छन्। जसले गर्दा त्यो वर्ग, क्षेत्र, जात र समुदायका एकै जनाले पटक पटक अवसर पाएका उदाहरण छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार अवसरको न्यायोचित प्रयोग नभएको देखिन्छ। हुन पनि सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्दा पछाडि परेको समुदाय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनकै लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो। त्यस अर्थमा एक पटक प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न सामथ्र्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। अवसर न्यायोचित र समान नभएसम्म नयाँ नेतृत्व जन्मन पाउँदैन। 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आयोगले दलहरूलाई असोज २ र ३ गतेको समय दिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमार्फत ११० जना सांसद निर्वाचित हुनेछन्। २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेका ४१, कांग्रेसका ४० र माओवादीका १७ जना सांसद भएका थिए। 

आसन्न निर्वाचनमा पनि प्रमुख तीन दलको समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुने सिट सङ्ख्या त्यसकै हाराहारीमा हुन सक्छ तर निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची पेस गर्दै गर्दा दलहरूले पुरानै अनुहार दोहो-याएमा फेरि पनि जनस्तरमा लोकतन्त्र भनेको समाजका केही सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै रहेछ भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसकारण त्यसबाट जोगिँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समान र न्यायोचित ढङ्गबाट अवसरको उपयोग हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि पाँच वर्षअघि जस्तो ‘अपवाद’ वा अन्तिम एक पटकका लागि भन्दै जर्ज अरवेलको एनिमल फार्मको सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर 

अरूहरूभन्दा बढी बराबर छन् भनेर समानुपातिकमा दोहो-याउने काम दलहरूले गर्नै हुँदैन।