• ६ पुस २०८१, शनिबार

कर्णालीका प्रहरी संरचना लुम्बिनीमा

blog

छिन्चु समाचारदाता

सुर्खेत, भदौ १५ गते । कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीका संरचना स्थापना नहुँदा अपराध अनुसन्धानदेखि प्रहरी परिचालन, प्रशिक्षण, तालिमलगायतका कार्य प्रभावित भएका छन्। प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका संरचना प्रदेशमै स्थापना नहुँदा आर्थिक भार बढ्नुका साथै अपराध अनुसन्धानलगायतका कार्य प्रभावित भएका छन्। कर्णालीमा स्थापना हुनुपर्ने कतिपय प्रहरी संरचना लुम्बिनीबाट स्थानान्तरण नहुँदा समस्या भएको हो।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ‍(एसएसपी) माधवप्रसाद श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका प्रहरीका चार संरचना अझै लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको बताउनुभयो। अपराध अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त कुकुरबाट धेरै सफलता मिलेको छ तर कोहलपुरबाट झिकाउँदा बढी खर्च हुने, थप जनशक्ति चाहिने हुँदा झन्झटिलो त्यत्तिकै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा सुर्खेतमा कुकुर शाखा स्थानान्तरण भएको भए दैनिकजसो हुने आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीलाई सहज हुन्थ्यो।” प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नेपालगञ्जमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण (दङ्गा नियन्त्रण), प्रदेश प्रहरी एकाइ (सङ्घीय प्रहरी) र कोहलपुरमा प्रहरीकै के–नाइन (कुकुर शाखा) छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यी संरचना कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमातहतमा सञ्चालन गर्न हस्तान्तरण गरिसकेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी श्रेष्ठले तालिम केन्द्रका लागि २० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। तालिम केन्द्रका लागि सम्भावित स्थान खोजी भइरहेको छ। “जग्गा प्राप्तिमा समय लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी संरचनाको हकमा घर भाडामा लिएर वा प्रहरीकै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ।”

नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गणलाई तत्काल सुर्खेत जिल्ला कारागारनजिक रहेको प्रहरीकै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश प्रहरीले तालिम केन्द्रका लागि भेरीगङ्गा, वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा पहिचान गरिएको छ। तीमध्ये कुनै एक स्थानको जग्गा छनोट गरिनेछ। 

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरीका संरचना कर्णालीमा स्थानान्तरण गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। “स्थायी जग्गाको खोजी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको छ। सबै कार्यालय एकैपटक स्थानान्तरण गर्न सम्भव नभए पनि भाडाका भवनमा सञ्चालन गर्न सकिने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा संरचना स्थानान्तरणमा केन्द्रले गरिरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छौँ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाएको छु।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “मेरै कार्यकालमा प्रहरीका सबै कार्यालय कर्णालीमा स्थापना गरेरै छाड्छु, त्यसैको तयारीमा जुटेको छु, भाडाकै भवन भए पनि कार्यालय स्थापना हुनेछन्।”