गोकर्ण दयाल
बैतडी, भदौ १५ गते । १० करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च गरे पनि बिजुली नबल्दा बैतडी सिगासका स्थानीयबासी टुकी बाल्न बाध्य भएको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले गाउँपालिकालाई पत्र काटेको छ ।
बिजुलीका बारेमा सोमबार गोरखापत्र अनलाईन र मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिगास गाउँपालिकालाई विद्युत योजना सम्झौतादेखि हालसम्मको योजना लगायत विनयोजित बजेट र हालको यथार्थ विवरण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र काटेका छौं ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बिजुली प्रकरणका विषयमा प्रशासनले गम्भीर भएर छानबीन गर्ने बताउनुभयो । बिजुली बाल्न सिगास गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ देखि हालसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत १० करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च गरिसक्दा पनि सिगास गाउँपालिकाका बस्ती अन्धकारमै छन् ।
सिगास गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाईन र स्थानीय लघु जलविद्युतका लागि आ.ब २०७४/२०७५ मा एक करोड ६३ लाख, २०७५/२०७६ मा दुई करोड ५० लाख, २०७६/२०७७ मा दुई करोड ३५ लाख, २०७७/२०७८ मा दुई करोड ७० लाख र आ.व. २०७८/२०७९ मा एक करोड ५२ लाख रुपियाँ गरि कुल १० करोड ७० लाख रुपियाँ उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाईन बिस्तारका लागि गाउँपालिकाले दिएको बजेटमा उपभोक्ता समितिले बिजुलीका पोल किनेर घरको पिल्लर र शौचालयका ढलानमा लगाएको स्थानीय सर्वसाधारणले बताएका छन् । गाउँपालिकाले दिएको रकम उपभोक्ता समितिले गुणस्तरहीन पोल र तार किनेका कारण पोल भाँचिएको र तार चुँडिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा बिजुली बलेको छ कि छैन भनेर स्थलगत अनुगमन नै नगरि भुक्तानी दिएको स्थानीय पदम ऐरले बताउनुभयो । ऐरले बील पास गर्ने बेलामा कुखुरा खाएर पास गरेको र जन प्रतिनिधिले बिजुलीको तार बेचेर राँगाको पैंसा तिरेको बाउनुभएको छ ।
विद्युत बिस्तार गर्दा तार बोक्ने र पोल गाड्ने काम गरेका मजदुरलाई उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म पूरा ज्याला नदिएकोसमेत मजदुरले गुनासो गरेका छन् । बजुली नबल्दै हावाहुरीले ढलेका बिजुलीका खम्बा र बिजुलीका तारसमेत हराएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
-original-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
