• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

अध्यक्ष ओलीसँग राजदूतहरूको भेट

blog

काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिका र बेलायतका राजदूतहरू तथा अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले सामुहिक भेट गर्नुभएको छ । एमाले मुख्यालय च्यासलमा सामुहिक भेट भएको सो दलले जनाएको छ ।  

अध्यक्ष ओलीसँग अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डि बेरी, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले भेटवार्ता गर्नुभएको पार्टी प्रचार सचिव गगन विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीका साथमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा. अञ्जान शाक्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो । भेटमा राजदूतहरूले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको बुझिएको छ ।  

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तर र मान्यतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चासो र चिन्ता रहेको विभाग सचिव विष्टले बताउनुभयो ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उहाँहरुको भनाइ रहेको थियो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँहरूको साझा चासो र चिन्ता रहेको पनि प्रचार सचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले महत्वपूर्ण विधेयकहरू पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित नहुने एमालेको भनाइ बैठकमा राख्नुभयो । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र नभई देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतको आधारभन्दा माथि उठेर एकताकासाथ टुङ्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीले बैठकमा जानकारी गराउनुभएको एमालेले जनाएको छ ।  

भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीसँगै रहनुभएका पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषय राख्नुभएको प्रचार सचिव विष्टले बताउनुभयो ।