सिराज खान
नेपालगञ्ज, भदौ २ गते । बाँके जिल्लामा कटान र डुबान नियन्त्रण गर्नका लागि राप्ती नदीमा ४२ किलोमिटर लामो पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न पहिलो पटक भारत सरकार सहमत भएको छ।
करिब डेढ दशकदेखि सो तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग माग गर्दै आए पनि विभिन्न समय र चरणमा गरिएको छलफलपछि अहिले आएर भारतीय पक्षले बाँकेमा राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न सहमत भएर १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपियाँ अनुदान दिने भएको हो।
हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको भारत र नेपालका सिँचाइ विभागका उच्च अधिकारीको १४औँ संयुक्त बैठकमा सोबारेमा सहमति भई अनुदान बजेटसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख जितबहादुर थापाले बताउनुभयो। सो बैठकमा नेपाली टोलीको तर्फबाट सहभागी हुनुभएका थापाले यसरी पहिलो पटक भारतलाई बाँकेको राप्ती नदीमा ४२ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाउन सहमत गर्न सक्नु निकै उपलब्धिमूलक रहेको जनाउँदै तटबन्ध निर्माणपछि नदीवरिपरिका हजारौँ नागरिकको जीवन सुरक्षित हुने बताउनुभयो।
लामो छलफलपछि राप्ती नदीको दुवैतिर ३५ किलोमिटर पक्की र सात किलोमिटर माटोको तटबन्ध गरेर ४२ किलोमिटर निर्माण गर्ने सहमतिसहित भारतले बजेट स्वीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ लमहीका प्रमुख थापाका अनुसार तटबन्धन बनाउन नेपाली प्राविधिक टोलीले डीपीआरसहित १२ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेट पेस गरेको थियो। तर दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ कटौती गर्दै निर्माणमा सघाउन भारत सहमत भएको थियो।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पर्ने बाँकेको होलियानजिकको पिलर नम्बर ५४ (हाल ः डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर–पश्चिम कचनापुर र उत्तर–पूर्व बिनौनासम्म)बाट ४२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ। सो तटबन्ध पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सहमति पनि बनेको छ। पक्की तटबन्ध निर्माणका लागि नेपालले एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारी संलग्न रहेको सब–कमिटीको बैठक भदौ ६ गते काठमाडौँमा बस्ने पत्र आइसकेको जनाउँदै थापाले सो बैठकमा तटबन्धबारे अन्तिम निर्णय गरेर केही महिनापछि हुने १५औँ उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने र त्यसलगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो।
भारतले सीमानजिकै बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध, २२ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध र अग्लो सडकका कारण पानीको बहाव रोकिँदा बर्सेनि बाँकेको ३० हजार हेक्टर नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ। डुबानका कारण हरेक वर्ष चार हजार पाँच सय घरपरिवारका करिब २७ हजार ७५० नागरिक प्रभावित हुने गरेका छन।
दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि बाँकेको डुबान समस्या छलफलको मुद्दा बन्ने गरेको थियो। अहिले आएर भारतीय पक्षले समस्या समाधानमा चासो देखाएको छ।
तटबन्ध निर्माणपछि लामो समयदेखि कटान र डुबानको जोखिममा बस्दै आएका नागरिकको जीवनरक्षामा सहयोग पुग्ने लक्ष्मणपुर बाँधपीडित सङघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले बताउनुभयो।
