बुटवल समाचारदाता
बुटवल, जेठ ४ गते । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले आइतबार बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सङ्घर्ष समिति, रुपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भई मिलनचोक, बसपार्क, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा तराईका २२ जिल्लाबाट आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
विरोध ¥यालीपछि आयोजित सभामा बोल्दै सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले बर्सौंदेखि बसोबास गर्दै आएका घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाबिना हटाउने कामले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार देशभर झन्डै १२ लाख परिवार यस समस्याबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ । यसबाट झन्डै ५० लाख नागरिक प्रत्यक्ष असरमा परेको उहाँको दाबी छ । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, योजनाबद्ध पुनस्र्थापना तथा आधारभूत सेवासहितको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
सङ्घर्ष समितिका अगुवा वीरेन्द्र विकले सोमबार बुटवलमा सम्मेलन आयोजना गरी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले राष्ट्रियस्तरको सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने तथा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने सङ्घर्ष समितिका विकले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि पनि वैशाख २४ गते बुटवलमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । रुपन्देही जिल्ला भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या बढी रहेको जिल्लामध्ये एक मानिन्छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग सहभागीले गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । २०७६ सालमा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एक पटकका लागि उनीहरू बसिरहेको स्थानमै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र आम्दानीका आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
