‘रूपान्तरणको जग बसाल्ने गरी नयाँ बजेट’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी हुने बताउनुभएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी बजेटका सन्दर्भमा दिएका सुझाव ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्री डा. वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएको र अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले नयाँ जनादेश पाएको सरकारको बजेटको परम्परागत ढाँचालाई तोड्ने जानकारी दिनुभयो । “नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटले परम्परागत ढाँचालाई तोड्नुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने छ ।” उहाँले यो आवमा सबै काम गर्न नसकिने तर पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने गरी सरकारले अग्रसर रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्नुभयो ।   

अर्थमन्त्री वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने गरी आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

यस्ता छन् महासङ्घका सुझाव

महासङ्घले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।   

अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेस गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रूपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राख्नुभयो ।  “हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता’ लागु गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक छ ।” उहाँले कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागु नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासङ्घको धारणा छ ।  रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

महासङ्घले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फन्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । 

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउने ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरणका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।