गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल लगत सङ्कलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुमवासीको विवरण सङ्कलन गर्ने छ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ । होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका व्यक्तिका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
लगत सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण सङ्कलन गरिने छ ।
परिचयपत्र नभएकाका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सिपको समेत अभिलेख राखिने छ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने छ ।
सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ र बैङ्क खाता नभएकाको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क सङ्कलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्खनन स्वीकृत मापदण्डअनुसार गराउन निर्देशन
यसैबिच राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलनलाई स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सो कार्यालयले दिएको निर्देशनमा निर्माणमा उपयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकामा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणलगायत कार्य गैरकानुनी तरिकाले भइरहेको गुनासो र जानकारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्रचलित कानुन, मापदण्ड तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी नीतिबमोजिम विकासनिर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिइ यस्ता स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपसार र उपयोग कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउन भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सो आग्रह गरेको हो ।
जथाभाबी उत्खनन, अवैध सङ्कलन तथा अनधिकृत ओसारपसार कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन, जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासीसमेतको रोहवरमा अनुगमन तथा अवैध उत्खनन, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्यमा तत्काल प्रहरी प्रशासनबाट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहहरूले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय दैनिक बिहान ६:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजे तोक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन, उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यमा बिलबीजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने तथा कारोबारबिना बिलबीजक जारी गर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न, सम्बन्धित स्थानीय तहले सरोकारवालासँगको समन्वयमा नदी तथा खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सो सम्बन्धमा भएका प्रगति तथा समस्याका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनिएको छ ।
