लन्डन, वैशाख १५ गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि बेलायतका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विवादले प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरलाई फेरि एक पटक गम्भीर राजनीतिक दबाबमा पारेको छ । पिटर म्यान्डेलसनको विवादास्पद नियुक्तिलाई लिएर संसदमा अनुसन्धान गराउने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार निर्णायक बहस र सम्भावित मतदान हुने तय भएको छ ।
स्टार्मरका पूर्व चिफ अफ स्टाफ मोर्गन म्याकस्विनीले सांसदको एक समूह समक्ष गवाही दिनुहुने छ, जहाँ उहाँलाई सुरक्षा जाँचमा प्रश्न उठ्दा पनि म्यान्डेलसनलाई किन यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे सोधपुछ गरिने छ । हाउस अफ कमन्सको विदेश मामिला समितिले बिहानै उहाँसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
त्यसपछि पूर्ण सदनमा यस विषयमा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ । विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले यो नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीकी नेतृ केमी बाडेनोचले स्टार्मरले ‘पूर्ण उचित प्रक्रिया अपनाइएको’ भनेर संसद्लाई पटक-पटक भ्रमित पारेको दाबी गर्नुभएको छ । यसै आधारमा स्टार्मरलाई संसद्को विशेषाधिकार समितिमा पठाएर औपचारिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यो प्रकरण स्टार्मरका लागि थप जटिल बन्दै गएको छ । केही हप्तादेखि उहाँले म्यान्डेलसन प्रकरणकै कारण उठिरहेका राजीनामाका माग व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । म्यान्डेलसनको नाम अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टेनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएको थियो । नयाँ विवरण सार्वजनिक भएपछि स्टार्मरले सेप्टेम्बरमा उहाँलाई पदबाट हटाउनुभएको थियो ।
यसैबिच, सन् २००९ मा सरकारमा रहँदा एपस्टेनलाई संवेदनशील सरकारी जानकारी दिएको आरोपमा फेब्रुअरीमा म्यान्डेलसनमाथि प्रहरी अनुसन्धान पनि सुरु भएको थियो । म्याकस्विनीले म्यान्डेलसनको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो । पूर्व उच्च निजामती कर्मचारी ओली रोबिन्सले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो पार्न दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार म्यान्डेलसनलाई अमेरिकामा नयाँ प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुअघि नै पदस्थापन गराउने उद्देश्यले हतार गरिएको थियो । सुरक्षा अधिकारी इयान कोलार्डले पनि ‘छिटो परिणाम निकाल्न दबाब’ आएको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई असर नगरेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिइएको दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, सुरक्षा जाँच एजेन्सीको सिफारिसविपरीत म्यान्डेलसनलाई स्वीकृति दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यस महिनाको सुरुआतमै रोबिन्सलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
स्टार्मरले आफूलाई सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताबारे जानकारी नदिइएकोप्रति ‘आश्चर्य’ व्यक्त गर्नुभएको थियो । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यो विवादले स्टार्मरको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा ठुलो जित हाँसिल गरेयता उहाँले पटक-पटक निर्णयगत कमजोरी देखाएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन् । यसअघि फेब्रुअरीमै केही लेबर सांसदहरूले राजीनामाको माग उठाए पनि स्टार्मरले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सफल हुनुभएको थियो ।
तर मे ७ मा हुने स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दाले थप राजनीतिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । ती चुनावलाई मतदाताहरूले सरकारको मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवसरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार समितिमा पठाउन लेबर पार्टीभित्रै ठुलो सङ्ख्यामा सांसदले विपक्षीसँग मिलेर मतदान गर्नुपर्ने छ, जुन सम्भावना कम मानिएको छ । स्टार्मरले आफ्ना सांसदलाई एकजुट रहन आह्वान गर्दै विपक्षी प्रस्तावलाई चुनावअघिको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
यद्यपि, यदि समितिले दोषी ठहर गर्यो भने त्यसले नैतिक दबाब सिर्जना गरी राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा पार्न सक्छ । कोभिड-१९ महामारीका बेला ‘पार्टीगेट’ काण्डमा संसद्लाई भ्रमित पारेको निष्कर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सन् २०२३ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरेको उदाहरण अझै ताजा छ । रासस/एपी
