‘आर्थिक सुधारको काम सुरु भइसक्यो’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका कदम अघि बढाइसकेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको सोमबारको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । 

उहाँले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आमनागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने धारणा राख्नुभयो । साथै निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

त्यस अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वमा सोमबार गएको टोलीले अर्थमन्त्री वाग्लेसमक्ष अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सुझाव पेस गरेको हो ।  

चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायतका सबै क्षेत्र समेटेर सुझाव दिएको छ । 

कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागु गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

यस्तै निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको सिप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गरी वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको सिप र दक्षतासहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव छन् ।