‘कोसेलीगृह’ उपयोगविहीन

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख ८ गते । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको कोसेलीगृह भवन उपयोगविहीन भएको छ । कर्णाली प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ताहित संरक्षण निर्देशनालयले करिब २०७९ सालमा सो कोसेलीगृह निर्माण गरेको हो तर अहिलेसम्म उक्त भवनको सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

करिब अढाई करोड रुपियाँको लागत स्टिमेट भए पनि भवन निर्माण भने करिब एक करोड ४५ लाख रुपियाँमा भएको हो । कोसेलीगृह सञ्चालनको जिम्मा पाएको निर्देशनालयले उक्त भवन सञ्चालन गर्न कुनै पनि फर्म वा व्यक्ति इच्छुक नभएको हुँदा उपयोगमा आउन नसकेको जनाएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक देवीलाल सापकोटाले बिच बजारमा कोसेलीगृह भवन निर्माण भएको र सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका कारणले फर्म तथा व्यक्ति अनिच्छुक देखिएको बताउनुभयो । 

तीनतले भवनको भुइँ तलामा सटर कबल छ भने माथिका दुई वटा तला सिसाको छ । भवनमा कोसेलीगृह सञ्चालनका लागि गत असार साउनतिर आवेदन माग गरिएको चार वटा फर्मले मात्रै आवेदन दिएका थिए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लघु औद्योगिक ग्राम, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ सुर्खेत र डिमेगा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । उनीहरूलाई १५/१५ दिनको म्याद राखेर सम्झौताका लागि बोलाउँदा पनि नआएको र गत भदौमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अवस्था असामान्य भएका कारण त्यो पनि त्यत्तिकै हराएको निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो । 

आवेदनकर्ताले सिसाको फ्ल्याटलाई सटर बनाउनुपर्ने सर्त राखेको तर आफूहरूसँगको कोसेलीगृह सञ्चालन कार्यविधिमा सो कुरा उल्लेख नभएकाले गराउन नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भवन सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधनका लागि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको र उताबाट कुनै जवाफ नआएको हुँदा कोसेलीगृह सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो । यस वर्ष सिसाको फ्ल्याटमा सटर हाल्ने योजना र बजेट नभएको भन्दै उहाँले कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट संशोधन भएपछि मात्रै कोसेलीगृह सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिनुभयो । 

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले भने निर्देशनालयको अप्ठ्यारो कार्यविधिकै कारण कोसेलीगृह सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाएको छ । सङ्घका महासचिव रामप्रसाद जैसी (राजु) ले निर्देशनालयको कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई बाँधेको हुनाले आफूले सञ्चालनको आवेदन दिए पनि सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशका उत्पादनलाई मात्रै कोसेलीगृहमा राख्नुपर्ने भनिएकोमा त्यो सबै सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै मासिक भाडा, घरबहाल करलगायत धेरै कर पनि तिर्नुपर्ने भएकाले उहाँले सरकारले कर्णालीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न निःशुल्क दिनुपर्ने बताउनुभयो । जटिल कार्यविधिका कारण सङ्घले कोसेलीगृह सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अन्य तीन वटा फर्मले पनि सञ्चालनको आँट गर्न नसकेको महासचिव जैसीले बताउनुभयो । सङ्घले कोसेलीगृह निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन कर कम गर्नुपर्ने वा  भवन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।