जलविद्युत् परियोजना निर्माण नरोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

नवराज नेपाली
बागलुङ (गलकोट), वैशाख ८ गते । उच्च अदालत पाटनले ह्वाइट गोल्ड मल्टी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडको निवेदनमा गत चैत २२ गते जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कम्पनीले गाइघाट झरना रिसोर्टसम्बन्धी विवादमा सो रिसोर्ट पक्षविरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

मुद्दामा निवेदक कम्पनीका तर्फबाट अधिवक्ता सुवास आचार्य र अधिवक्ता सृजना पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो। दुवै पक्षका कानुनी तर्क सुनेपछि अदालतले प्रारम्भिक रूपमा निवेदककै पक्षमा आदेश दिएको हो।

अदालतले विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्बन्धित आयोजनाको निर्माण कार्य नरोक्न तथा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न विपक्षीलाई निर्देशन दिएको छ। साथै वातावरणीय तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर काम गर्न पनि भनिएको छ। यस आदेशसँगै विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्माण कार्य जारी राख्ने बाटो खुलेको छ। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

विगत दुई वर्षदेखि बागलुङको ताराखोलाबाट ह्वाइट गोल्ड मल्टी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ। निर्माणका विभिन्न चरणमा सामुदायिक वन तथा स्थानीयले विभिन्न मागसहित परियोजनासँग छलफल गर्दै आएका थिए। उनीहरूका माग पारिस्थितिक प्रणाली र जलीय वातावरणसँग सम्बन्धित रहेका थिए।

जलविद्युत् परियोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा स्थानीयको सिँचाइ व्यवस्थापन प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले समन्वय गरेको थियो भने गलकोट नगरपालिकाले पनि सहजीकरण गरेको थियो।

ताराखोला गाउँपालिका–१, २ र ३ प्रभावित हुने गरी निर्माण भइरहेको मध्य दरम खोला ए जलविद्युत् परियोजनाले गलकोट नगरपालिकामा पावर हाउस निर्माण अघि बढाएपछि हरिचौर क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।

सोही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समस्या अध्ययन तथा समाधान सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा विद्युत् निर्माण कम्पनीका ३ जना, सिँचाइ प्रभावित क्षेत्रका ५ जना, गलकोट नगरपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियर १ जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका १ जना प्रतिनिधि रहेका थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

त्यसैगरी तारा खोला गाउँपालिकाले पनि सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको थियो। जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुखसहित कम्पनी, स्थानीय, सामुदायिक वनलगायत सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको थियो। तर समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन नसकेपछि विषय अदालतसम्म पुगेको हो।

हाल कम्पनीले ताराखोला गाउँपालिका–३, घुस्मेली मुनी ड्याम र पाइपलाइन झण्डै ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ। पावर हाउसको बेस निर्माण भइसके पनि पछिल्लो समय काम रोकिएको छ। अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य पुनः अघि बढ्ने भएको छ।