काठमाडौँ, चैत २६ गते । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सरकारले दलित समुदायसँग गरेको क्षमायाचनालाई प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी त्यसलाई नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
इन्सेकले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यावहारिक सुधार र स्रोत सुनिश्चितताका लागि विभेदको अन्त्य, समान अवसरको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँचका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
“जातीय भेदभाव विरुद्धका कार्यहरूलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद हालको तीन महिनाबाट बढाउनुपर्छ । जातीय भेदभावसम्बन्धी उजुरीहरू प्रहरीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यस्ता घटनामा निरन्तर अनुसन्धान, अभियोजन र दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नाका साथै पीडितलाई उचित उपचार र पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ मा राखिएको आरक्षणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि इन्सेकको भनाइ छ । “नेपालले सन् १९७१ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अनुमोदन गर्दा राखेका आरक्षणहरू र व्याख्यात्मक घोषणाहरू नेपालको संविधान, २०७२ को मर्मविपरीत छन् । महासन्धिको धारा, ४ को पूर्ण पालना र धारा ६ बमोजिम प्रभावकारी उपचार र परिपूरण सम्बन्धमा राखेको आरक्षण फिर्ता लिनुपर्छ । साथै धारा १४ बमोजिम नागरिकले जातीय विभेदविरुद्ध महासन्धिअन्तर्गतको समितिमा व्यक्तिगत उजुरीका लागि महासन्धिको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आरक्षण र घोषणाहरू पुनरावलोकन गरी महासन्धिअन्तर्गतका सबै दायित्वको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने संस्थाको धारणा छ । रासस
