विसं २०८२ को आमनिर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको साधारण घटना थिएन । परम्परागत दलको नागरिकमैत्री हुन नसकेको शासन शैली र तिनीहरूप्रतिको अविश्वासको परिणाम हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनादेशले नेपाली राजनीतिमा जकडिएको ‘पराजित मानसिकता’ लाई जरैदेखि उखेलेको छ ।
भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ (आन्दोलनले स्थापित गरेको ‘परिणाममुखी राजनीति’ नै यो सरकारको जग हो । अबको सिंहदरबार नागरिकको शासक होइन, सेवक बन्नु पर्छ । सुशासन, आर्थिक सार्वभौमिकता र प्रशासनिक सबलीकरणमा सरकार केन्द्रित हुनु पर्छ । बालेन सरकारको उदयको मुख्य आधार ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता’ हो । अब दोषी उम्कनु हुँदैन भने निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउनु पर्छ । राज्यकोषबाट दुरुपयोग भएको प्रत्येक रुपियाँ ब्याजसहित फिर्ता हुनु पर्छ । मन्त्रीपरिषद्बाटै विसं २०४७ पछिका सबै उच्चपदस्थ अधिकारी र बिचौलियाको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्णतः स्वायत्त ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग’ गठन गरिनु पर्छ । अवैध ठहरिएको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी ‘राष्ट्रिय पुनरुत्थान कोष’ मा जम्मा गर्ने कानुनी अधिकार यस आयोगलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
प्रक्रियागत सुशासनका लागि काठमाडौँ महानगरको ‘लाइभ ब्रोडकास्ट’ अवधारणालाई सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् र राष्ट्रिय महत्वका निर्णयमा विस्तार गरिनु आवश्यक छ । ‘नेपाल डिजिटल गभर्नेन्स पोर्टल’ मार्फत हरेक सरकारी खर्च र ठेक्कापट्टालाई नागरिकले ‘रियल–टाइम’ ट्र्याक गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनु पर्छ । ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को अन्त्य गर्नु नै बालेन सरकारको सबैभन्दा ठुलो नैतिक परीक्षा हुने छ ।
अर्थतन्त्र ‘भेन्टिलेटर’ मा छ । जिडिपीमा २५ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा हुनु जोखिमको सूचक हो । बालेन सरकारले आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई एक सय बिलियन डलरको क्लबमा पु¥याउने लक्ष्य राख्नु पर्छ । यसका लागि नेपाललाई विश्वको ‘आउटसोर्सिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन ‘डिजिटल भिलेज’ र ‘टेक पार्क’ हरूमा लगानी बढाउनु पर्छ । ‘नेपाल टेक मिसन’ मार्फत वार्षिक एक लाख युवालाई एआई र साइबर सुरक्षामा तालिम दिई विश्व बजारमा जोड्नु पर्छ । कृषिमा केवल अनुदान बाँडेर सुधार हुँदैन । अब ‘फार्म टु फोर्क’ (खेतदेखि भान्सासम्म) को आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गरी बिचौलियाको अन्त्य गरिनु पर्छ । इजरायल र नेदरल्यान्ड्सको प्रविधि प्रयोग गरी बाँझो जमिनमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्च सुधारका लागि ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ अनिवार्य गर्दै फास्ट ट्र्याक र मेट्रो रेल जस्ता आयोजनामा २४ सै घण्टा काम हुने वातावरण बनाउन सके समृद्धिको जग बस्ने छ ।
प्रक्रियामा अल्झिएको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ शैलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अनावश्यक विभाग र समिति खारेज गरी ‘राइट–साइजिङ’ मार्फत साधारण खर्च कटौती गर्नु पर्छ । एक मन्त्रालय, एक सचिवको नीति र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी योग्यता प्रणाली बहाली गर्नु अनिवार्य छ ।
नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्सका लागि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई डिजिटल गभर्नेन्समार्फत अन्त्य गरिनु पर्छ । सरकारले १०० प्रतिशत डिजिटल सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु पर्छ, जहाँ नागरिकले घरैबाट सरकारी सेवा पाऊन् । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली विकास गरी प्रशासनलाई साँचो अर्थमा जनताको सेवक बनाउनु पर्छ ।
मानव पुँजी नै समृद्धिको आधार हो । काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले लागु गरेको ‘बुक–फ्री फ्राइडे’ जस्ता कार्यक्रमलाई देशैभरि संस्थागत गर्दै फिनल्यान्डको जस्तो व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागु गरिनु पर्छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी अनुसन्धान केन्द्र बनाइनु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवायुक्त बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । स्वास्थ्य बिमाको झन्झट हटाई निजी अस्पतालको शुल्क नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हुने छ ।
नेपालको जलविद्युत् हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो । ‘ऊर्जा कूटनीति’ मार्फत भारत र बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको पावर हाउस बनाउनु पर्छ । स्वदेशमै सस्तो बिजुली उपलब्ध गराई विद्युतीय सवारी र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएमा पेट्रोलियम आयातको अर्बौं खर्च जोगिने छ । वातावरण संरक्षणमा ‘वेस्ट–टु–एनर्जी’ प्लान्ट स्थापना गरी दिगो पर्यटनको मोडल अपनाउनु पर्छ ।
बदलिँदो भूराजनीतिमा बालेन सरकारले छिमेकी र शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूलमन्त्र नेपाल फस्ट हुनु पर्छ । नेपाललाई दुई ढुङ्गाबिचको तरुल मात्र होइन, दुई ठुला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने गतिशील पुल बनाइनु पर्छ । विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीको सम्मान र सुरक्षाका लागि कूटनीतिक सुधार गर्दै उनीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु यो सरकारको लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।
बालेन शाहको यो कार्यकाल इतिहासकै कठिन तर अवसरले भरिएको समय हो । पुराना शक्तिको अवरोध, कानुनी जटिलता र भूराजनीतिक चासोबिच उहाँले बाटो पहिल्याउनुपर्ने छ । उहाँसँग एउटा यस्तो अस्त्र छ जुन विगतका शासकसँग थिएन त्यो हो जनताको निःस्वार्थ साथ र भरोसा । यो सरकारले पहिलो एक सय दिनमा केही भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउन र सरकारी सेवामा सहजता ल्याउन सक्यो भने अबकी बार बालेन सरकार केवल चुनावी नारा मात्र रहने छैन, यो नेपालको पुनर्जन्मको महागाथा बन्ने छ । बालेन शाह केवल एक व्यक्ति मात्र नभई नयाँ पुस्ताका सपनाका प्रतिविम्ब हो । ती सपनालाई टुट्न दिने छुट उहाँलाई इतिहासले दिने छैन । यो समय केवल बालेनको परीक्षाको मात्र होइन, समग्र नेपालको भविष्यको फैसला हुने घडी हो ।
