गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २६ गते । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयन चैत २७ गते शुक्रबार हुने भएको छ । उपसभामुख चयन प्रक्रियाको कार्यतालिका सङ्घीय संसद् सचिवालयले बुधबार नै प्रकाशन गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले प्रकाशित गर्नुभएको कार्यतालिका अनुसार उपसभामुख पदको मनोनयन चैत २६ गते हुने छ । एक मात्र मनोनयन दर्ता भएमा उपसभामुख चयन प्रक्रिया निर्विरोध हुने छ । एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट उपसभामुख चयनको प्रक्रिया पूरा हुने छ ।
सभामुखमा यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब रास्वपाबाहेकका अन्य दलबाट उपसभामुख चयन हुने छ । सभामुख पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपसभामुखको उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा महिला नै हुनुपर्ने छ । संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत रहेको रास्वपाले सभामुख पद पाए पनि उपसभामुख कुन दलबाट निर्वाचित हुने निश्चित छैन । रास्वपाले साथ दिएको दलका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाहेक अन्य पाँच दल छन् । जसमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उपसभामुख पदमा रुचि देखाएका छैनन् । तीबाहेक अन्य तीन दलबाट मनोनयन गर्ने उम्मेदवारलाई रास्वपाले समर्थन जनाउने सम्भावना छ ।
संवैधानिक परिषद्मा समेत पदेन सदस्य रहने उपसभामुख पदलाई रणनीतिक जोड घटाउका साथ पनि हेरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनपछि पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख/उपसभामुख चयन हुनु पर्छ । उक्त समयसीमा अनुसार वैशाख ३ गतेभित्र उपसभामुख चयन हुनपर्ने छ ।
उपसभामुख चयन र पहिलो अधिवेशनको बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेसँगै चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारीसमेत गरिएको छ । निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ ।
वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक पेस
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको छ । विधेयक २०८२ पुस १८ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । यसअघि पनि सो विधेयक २०८२ भदौ ६ गते पारित भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि माथिल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा विधेयक निष्व्रिmय भएको थियो । विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासको उद्देश्य विधेयकमार्फत सरकारले लिएको छ । यस्तै परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने मुख्य उद्देश्य सरकारले लिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र तथा स्वपुँजी कोष स्थापनाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुभयो ।
