नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा देशभरका विद्यालयले भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेका छन् । उत्कृष्ट नतिजा, आधुनिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको आश्वासन दिँदै विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो प्रतिस्पर्धा दिनानुदिन तीव्र बन्दै गएको छ, जसले अभिभावकमा पनि आफ्ना सन्तानलाई ‘उत्तम’ विद्यालयमा पढाउने होड सिर्जना गरेको छ तर प्रश्न उठ्छ– के यही परिवेशमा सबै बालबालिकाले समान रूपमा विद्यालयमा पहुँच पाएका छन् ?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ५–१७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात लाख सत्तरी हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । यो तथ्याङ्क आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा पहुँच विस्तार गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ तर विडम्बना, विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा जस्ता कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरेर बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर धकेलिरहेका छन् । एकातिर राज्य विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई भित्र ल्याउन प्रयासरत छ भने अर्कोतिर विद्यालयहरू आफैँ प्रवेशका ढोकामा अवरोध खडा गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ– विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी विद्यालयसम्म ल्याउने, जब भित्र पस्ने बाटो नै साँघुरो बनाइएको छ ?
नेपाल सरकारले “कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्” भन्ने लक्ष्यका साथ हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको मूल उद्देश्य सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । यद्यपि व्यवहारमा विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सीमित विद्यार्थी मात्र छनोट गर्दा भर्ना अभियानको मर्म क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । राज्य एकातिर सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रयासमा छ, अर्कातिर विद्यालयहरूले आफ्ना ढोका साँघुरा बनाइरहेका छन् । यसले नीति र व्यवहारबिचको गहिरो असन्तुलन मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीभित्र रहेको अन्तर्विरोधलाई समेत उजागर गर्छ ।
विशेष गरी साना बालबालिकालाई प्रवेश परीक्षा दिन बाध्य पारिनु झनै संवेदनशील र चिन्ताजनक विषय हो । सहज रूपमा विद्यालयमा भर्ना पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै, केवल ‘कमजोर’ ठहर गरेर उनीहरूलाई आफूले चाहेको विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गराउनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन । सानै उमेरमा बालबालिका खेल्दै, रमाउँदै र वातावरणसँग घुलमिल हुँदै सिक्ने चरणमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई औपचारिक परीक्षा प्रणालीमा बाँधेर मूल्याङ्कन गर्नु बालमनोविज्ञानविपरीत मात्र होइन, उनीहरूको सिर्जनशीलता र आत्मविश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने अभ्यास पनि हो ।
अझ, पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले आधारभूत तह (कक्षा १–३) मा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ, जस अनुसार बालबालिकाको प्रगति उनीहरूको व्यवहार, सहभागिता र सिपका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । यस्तो नीतिले बालमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि यस्ता प्रगतिशील नीति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नु नीति र व्यवहारबिचको स्पष्ट विरोधाभास हो ।
मूल प्रश्न अझ तीक्ष्ण रूपमा उभिन्छ– बालबालिकाको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार खोस्न विद्यालयलाई कसले अधिकार दियो ? नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले पनि हरेक बालबालिकालाई भेदभावरहित शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता कानुनी प्रावधानको मर्मविपरीत प्रवेश परीक्षाको नाममा अवरोध सिर्जना गर्नु केवल नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, स्पष्ट रूपमा बालअधिकारको उल्लङ्घन हो ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्य किन मौन छ ? नियमनकारी निकाय किन निष्क्रिय छन् ? शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको दायित्व केवल नीतिनिर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ । व्यवहारमा देखिएको यही उदासीनताले विद्यालयहरूलाई मनोमानी गर्ने छुट दिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको अधिकारमाथि परेको छ । फलतः बालबालिकामा ‘कतै असफल भएर विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने त होइन’ भन्ने अनावश्यक मनोवैज्ञानिक त्रास विकास भइरहेको छ, जसले उनीहरूको मानसिक सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्छ ।
प्रवेश परीक्षाले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । सानै उमेरमा असफलताको डर, आत्मविश्वासमा कमी, तुलना गर्ने प्रवृत्ति र सिकाइप्रति वितृष्णा विकास हुनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ । विद्यालय भनेको बालमैत्री, सुरक्षित र प्रेरणादायी स्थान हुनुपर्नेमा प्रवेश परीक्षाको नाममा डर, असुरक्षा र दबाब सिर्जना हुनु शिक्षा प्रणालीकै कमजोरीको सूचक हो । यसले बालबालिकाको सिकाइलाई सहज र आनन्ददायी बनाउनुको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक र भययुक्त बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
यसका साथै प्रवेश परीक्षाले धेरै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गरिरहेको छ । सक्षम हुँदाहुँदै पनि अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु तथा आर्थिक वा सामाजिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थी झन् पछि धकेलिनु, शिक्षा प्रणालीमा असमानता बढाउने र सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनाउने कारक बनिरहेको छ । यसरी हेर्दा, प्रवेश परीक्षा केवल एक शैक्षिक प्रक्रिया मात्र नभई सामाजिक विभाजनको माध्यमसमेत बन्न पुगेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि ठोस र व्यावहारिक कदम चाल्न आवश्यक छ । विद्यालयहरूले आफ्नो पूर्वाधार, शिक्षक सङ्ख्या र उपलब्ध स्रोतका आधारमा विद्यार्थी भर्ना क्षमता निर्धारण गर्नु पर्छ । प्रवेश परीक्षामार्फत ‘छानिएका’ विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर नतिजा राम्रो देखाउने प्रवृत्ति शिक्षाको मूल उद्देश्यविपरीत छ । यसको सट्टा पारदर्शी र समावेशी भर्ना प्रक्रिया अपनाउँदै “पहिले आउने, पहिले भर्ना हुने” जस्ता सरल प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । साथै आवश्यकता अनुसार चिट्ठा प्रणाली जस्ता वैकल्पिक उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ, जसले अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न थप मद्दत पु¥याउँछ ।
त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै सबै विद्यालयमा समान गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । सहरी क्षेत्र होस् वा ग्रामीण क्षेत्र, सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनु पर्छ । यसको जिम्मेवारी राज्यले नै वहन गर्नु पर्छ । यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, असमानता र मानसिक दबाबलाई स्वतः न्यून गर्ने छ । साथै राज्यले प्रवेश परीक्षा जस्ता विभेदकारी अभ्यासमाथि कडा नियमन गर्नु पर्छ र आवश्यक परे स्पष्ट प्रतिबन्धसमेत लगाउनु पर्छ । कानुनविपरीत कार्य गर्ने विद्यालयमाथि प्रभावकारी कारबाही गरिनु पर्छ । समुदाय, अभिभावक र शिक्षकबिच सचेतना अभिवृद्धि गर्दै बालअधिकारप्रति संवेदनशील वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
अन्ततः, शिक्षा केवल ज्ञान आर्जनको माध्यम मात्र होइन; यो समानता, न्याय र समावेशीको आधारशीला पनि हो । प्रवेश परीक्षाबाट सृजित अवरोध हटाई प्रत्येक बालबालिकालाई सहज, समान र सम्मानजनक शिक्षा सुनिश्चित गर्नु आजको अत्यावश्यक आवश्यकता हो । किनकि विद्यालयका ढोकामा राखिएको सानो ‘प्रवेश परीक्षा’ को अवरोधले केवल एउटा बालबालिकाको अवसर मात्र होइन, समग्र समाजको भविष्य नै सीमित पारिरहेको हुन्छ ।
